
वाशिंगटन। प्रवासियों और शरणार्थियों ( US Immigrants ) पर सख्त रवैया रखने वाली ट्रंप सरकार कोर्ट के एक फैसले से बेहद नाराज आ रही है। दरअसल, अमरीका के एक संघीय जज ने फैसला सुनाया था कि शरणार्थियों को भी बांड बनाने का अधिकारी मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें सुनवाई के दौरान के रिहा कर दिया जाना चाहिए। इस आदेश पर वाइट हाउस ने नाराजगी ( White House Angry ) जताई है। अमरीकी राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी किए एक बयान में इसे 'कानून के साथ खिलवाड़' बताया।
वाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिसम का बयान
वाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिसम ( White House Press Secretary Stephanie Grisham ) ने इस पर दिए बयान में कहा, 'क्लिंटन (पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन) द्वारा वेस्टर्न वॉशिंगटन स्टेट में नियुक्त किए गए जज मार्शा पेचमैन ने फैसला सुनाते हुए सीधे तौर पर कानून की अनदेखी की है। शरणार्थियों के लिए 'ब्लैंकेट पॉलिसी' लागू करते हुए उन्होंने कानून से युद्ध छेड़ दिया है।' बता दें कि जज पेचमैन ने कांग्रेस की ओर से पारित एक कानून को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें शरणार्थियों को उनके मामलों में सुनवाई से पहले हिरासत में लिया जाता था।
अप्रवासी प्रणाली होगी और खराब
ग्रिशम ने अपने बयान में आगे कहा कि, 'यह फैसला तस्करों की गतिविधियों को और बढ़ावा देगा। इन 'गैर-कानूनी एलियंस' के कारण हमारी अप्रवासी प्रणाली और खराब होगी।' जज पेचमैन के फैसले पर कई अन्य गंभीर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस फैसले के बाद अब हजारों प्रवासी जो सीमा लांघ कर देश में दाखिल हुए उनपर असर होगा। दावा किया जा रहा है कि शरण की इच्छा रखने वाले कई इसके लिए योग्य साबित नहीं होंगे, लेकिन जब इन्हें निर्वासित करने के आदेश दिए जाएंगे तो छिपने की कोशिश करेंगे। वहीं, ट्रंप प्रशासन इन सभी को हिरासत में लेकर निर्वासित करना चाहता है।
विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर ..
Published on:
04 Jul 2019 09:53 am
बड़ी खबरें
View Allअमरीका
विदेश
ट्रेंडिंग
