RPSC: जितनी सुस्त रहेगी सरकार, उतनी परीक्षाओं में देरी

अजमेर

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण के तहत विभागवार देय पदों को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग को कार्मिक विभाग कके जवाब का इंतजार है। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को 10 जुलाई तक जानकारी आयोग को भेजने के निर्देश थे। फिलहाल इसकी पालना नहीं हुई है।

कार्मिक विभाग ने बीते जून में आयोग को पत्र भेजा था। इसमें कहा गया है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से देय 1 प्रतिशत और सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 13 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह 19 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

पुन: आवेदन का अवसर

सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुन: आवेदन का अवसर दिया जाएगा। इस मामले में बीते जून में मुख्य सचिव डी. बी. गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। गुप्ता ने संबंधित विभागों को तत्काल अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छाया पदों का सृजन कर 10 जुलाई तक आरपीएससी को सूचित करने को कहा था।

जवाब का इंतजार...
आयोग को संबंधित विभागों से अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सृजित पद और वर्गीकरण का इंतजार है। यह सूचना उसे अब तक नहीं मिली है। हालांकि आयोग स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2018, फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती परीक्षा, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा, सहायक वन संरक्षक-वन रेंज अधिकारी ग्रेड प्रथम परीक्षा-2018 परीक्षा को स्थगित कर चुका है। यह परीक्षाएं जुलाई से सितंबर के बीच होनी थी।