RPSC: इधर जवाब तो उधर परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार

RPSC अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के कार्मिक विभाग के पत्र के बाद आयोग ने इन परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है।

अजमेर

राजस्थान लोक सेवा आयोग (rpsc) की चार प्रतियोगी परीक्षाओं (recruitment exam) की तिथियों का हजारों अभ्यर्थियों को इंतजार है। उधर कार्मिक विभाग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण से संबंधित पत्र नहीं मिला है। ऐसे में इन भर्तियों में संशोधित विज्ञापन (advertisement) जारी कर आवेदन लेने और परीक्षा तिथि निर्धारण में विलंब हो रहा है।

पूर्व घोषित कलैंडर के अनुसार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता (school lecturer) प्रतियोगी परीक्षा-2018 का आयोजन 15 से 25 जुलाई, फिजियोथेरेपिस्ट (physiotherapist) स्क्रीनिंग टेस्ट (चिक्तिसा शिक्षा विभाग) 30 जुलाई, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (संस्कृत शिक्षा विभाग) 6 से 9 अगस्त, सहायक वन संरक्षक (assistant forest conservator) एवं वन रेंज अधिकारी (forest range officer) ग्रेड प्रथम परीक्षा-2018 का आयोजन 28 अगस्त से पांच सितंबर तक होना था। अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण (reservation policy) का लाभ देने के कार्मिक विभाग के पत्र के बाद आयोग ने इन परीक्षाओं को स्थगित कर चुका है।

नहीं मिला आयोग को जवाब

कार्मिक विभाग ने जून में आयोग को पत्र भेजा था। इसमें अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए पहले से देय 1 प्रतिशत और सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 13 फरवरी की अधिसूचना (govt order) के अनुसार पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है। इसी तरह 19 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EBC)के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना है। मुख्य सचिव डी. बी. गुप्ता ने सभी विभागों को तत्काल अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छाया पदों (create post)का सृजन कर 10 जुलाई तक आरपीएससी को सूचित करने को कहा था। यह जवाब आयोग को नहीं मिल पाया है।

पहले आवेदन फिर परीक्षाएं
अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों (aspirants) को स्थगित हुई चारों भर्ती परीक्षाओं के लिए पुन: आवेदन का अवसर दिया जाना है। कार्मिक विभाग (department of personnel) से जवाब मिलने के बाद आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। आवेदन के लिए न्यूनतम एक महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद ही परीक्षा तिथियां निर्धारित हो सकेंगी।