
अलवर . देश के लिए अपने जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिजनों को मिलने वाली सुविधाएं आज तक उन तक नहीं पहुंच पाई हैं। अलवर जिले के शहीदोंं की सरकार की उपेक्षा की वजह से ना तो उनकी प्रतिमाएं बनीं और ना ही प्रतिमाओं को लगाने के लिए जगह मिल रही है। स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर नहीं रखे गए हैं। पत्रिका ने शहीदों के परिजनों से बातकर जानी उनकी पीड़ा।
गांव वालों का विरोध से डर रही सरकार
पिछले 11 सालों से मैं इसी आस में हूं की एक ना एक दिन मेरे गांव के स्कूल का नाम मेरे पति के नाम होगा, लेकिन गांव वाले ही इस काम में रोड़ा बने हुए हैं। यह कहना था गांव बांदका की मौसमी देवी का। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में बारामूला में पहल गांव में ऑपरेशन के दौरान 6 नवंबर 2007 को मेरे पति हुकम सिंह मीणा शहीद हुए थे। उनके शहीद होने पर सेना ने उनको सेना मैडल से सम्मानित भी किया था।
आदेश आते हैं ,और लौट जाते हैं
मेरे पति को शहीद हुए 13 साल हो गए हैं लेकिन स्कूल का नाम उनके नाम पर नहीं रखा जा सका है। यह कहना था फलियाबाद की ढाणी, पोस्ट नांगल की रहने वाली शशि बाला का। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे बेटों के मन को इतना धक्का लगा कि मैंने गांव ही छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आंतकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पति सुबेदार हेमसिंह राजपूत शहीद हो गए थे। दो बार जिला प्रशासन और सैनिक कल्याण बोर्ड से आदेश आए कि गांव की स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखा जाए। गांव वाले विरोध कर रहे हैं।
आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला
वर्षो बाद भी मेरा सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। यह कहना था रामगढ़ तहसील के साहडोली गांव के शहीद इब्राहिम खान की पत्नी अतीमन का। उन्होंने बताया कि मेरे पति 9 पैरा कमांडों में नायक थे और 14 अगस्त 1994 को शहीद हुए थे। सेना ने उनका सरकार की ओर से हर बार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि स्कूल पति के नाम पर होगी।