अलवर जिला मुख्यालय पर करोड़ों की लागत से बने महिला छात्रावासों पर ताला, नहीं हो रहा उपयोग

अलवर. बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने का दावा करने के बावजूद सरकार उन्हें छात्रावास की सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है । सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ओर से बनाए गए छात्रावास शहर से इतने दूर है कि यहां बेटियां प्रवेश लेने से कतरा रही है । इसी परेशानी के चलते ये छात्रावास शुरु नहीं हो पा रहे हैं जबकि इन छात्रावासों के निर्माण में सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया था। ऐसे मेें कॉलेज जाने वाली बालिकाएं किराए के कमरों में रहकर शिक्षा लेने को मजबूर है।

अभी तक चालू नहीं छात्रावास

शहर के रणजीत नगर में विभाग की ओर से कॉलेज जाने वाली एससी वर्ग की बालिकाओं के लिए करीब डेढ़ करोड़ की लागत से छात्रावास का निर्माण करवाया था। इसमें कॉलेज जाने वाली बालिकाओं के लिए 50 सीटें निर्धारित है लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया है। चार साल पहले मंत्री ने बड़े उत्साह के साथ इस छात्रावास का उदघाटन भी कर दिया। लेकिन पूर्ण सुविधाओं से युक्त इस छात्रावास पर फिलहाल ताला लगा हुआ है।

स्कूल स्तर के छात्रावास में रह रही है बालिकाएं

अंबेडकर नगर स्थित बालिका छात्रावास को बने हुए करीब 5 साल हो चुके हैं। वर्ष 2012 -13 में इसका निर्माण कराया गया था लेकिन आज तक शुरु नहीं हो पाया है। 75 सीटों वाले इस छात्रावास में इतनी संख्या में प्रवेश नहीं हो पाए हैं। प्रतिवर्ष 10 से 12 प्रवेश होते हैं इसलिए पास में चलने वाले स्कूल स्तर के छात्रावास में ही कॉलेज स्तर की छात्राओं को रखा जाता है। अब यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है।

विभाग की ओर से करीब 33 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इसमें तीन कॉलेज स्तरीय है। फिलहाल जीडी कॉलेज में ही छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। अंबेडकर नगर व रणजीतनगर के छात्रावास इस साल से शुरु किए जाएंगे।
करण सिंह , कार्यक्रम अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, अलवर