हाल ही में प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी मीणा की शिकायत के बाद अलवर नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने जयसमंद के केसरपुर गांव में 25 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी की है। इसके बाद अब सिलीसेढ़ में हुए अतिक्रमण का सर्वे प्रशासन व जल संसाधन खंड कराएंगे।
यूआईटी भी अपने स्तर से इसे देखेगी। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। प्रभारी जिला मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सिलीसेढ़ का दौरा कर वहां हुए अवैध निर्माण देखे थे। यहां कई होटल भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने जल संसाधन खंड से कार्रवाई के बारे में पता किया तो अधिकारी यही जवाब दे पाए कि नोटिस दिए गए हैं। अब जल संसाधन खंड अतिक्रमण सर्वे की भूमिका तैयार कर रहा है, जो अप्रैल में शुरू होगा।
एनजीटी के आदेश पर अवैध होटलों को लेकर सिलीसेढ़ में सर्वे किया गया था। इसमें 14 होटल आए थे। इनको यूआईटी ने नोटिस दिए लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की। तय हुआ था कि प्रशासन व जल संसाधन खंड हर तीन माह में अतिक्रमण का सर्वे कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जल संसाधन खंड ने पूरा ही मामला दबा दिया।
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अलवर तहसील के अंतर्गत आने वाले सिलीसेढ़ का मामला प्रशासनिक अधिकारियों ने भी दबा दिया, लेकिन अब मंत्री के आदेश पर आगे की कार्रवाई करनी होगी। जल संसाधन खंड का तर्क है कि जैसे आदेश मिलेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन को भी सहयोग करना होगा।
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