रेवाड़ी-नीमराणा-कोटपूतली होकर जयपुर तक बिछेगी नई रेललाइन, अंतिम चरण में सर्वे का काम

अलवर। दिल्ली-जयपुर रेलमार्ग पर बढ़ते यात्री और माल परिवहन के दबाव को कम करने के लिए रेलवे एक नए रेल कॉरिडोर की तैयारी में जुटा है। हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान की राजधानी जयपुर तक प्रस्तावित करीब 191 किलोमीटर लंबी नई रेललाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे (एफएलएस) अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस रेलमार्ग के जरिए नीमराणा, बहरोड़, कोटपूतली और शाहपुरा जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। सर्वे, डीपीआर और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले डेढ़ वर्ष में रेललाइन बिछाने का काम शुरू होने की संभावना है।

प्रस्तावित रेलमार्ग रेवाड़ी से शुरू होकर राजस्थान में शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड़, कोटपूतली, पावटा-प्रागपुरा और शाहपुरा होते हुए जयपुर तक पहुंचेगा। इस नए रूट को दिल्ली-जयपुर के बीच मौजूदा रेलमार्ग के विकल्प के रूप में विकसित करने की तैयारी है। फिलहाल दिल्ली से जयपुर के बीच रेल यातायात का बड़ा हिस्सा रेवाड़ी-अलवर-बांदीकुई रेलखंड से होकर गुजरता है। ट्रेनों की संख्या बढ़ने के साथ इस मार्ग पर परिचालन का दबाव भी बढ़ रहा है। नया कॉरिडोर बनने से ट्रेनों के संचालन के लिए एक अतिरिक्त रास्ता उपलब्ध हो सकेगा।

यात्रा में एक घंटे तक की बचत की उम्मीद

नई रेललाइन का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को मिल सकता है। प्रस्तावित मार्ग से दूरी और परिचालन समय में कमी आने की संभावना है। शुरुआती आकलन के अनुसार, इस रूट से यात्रा में करीब एक घंटे तक की बचत हो सकती है। हालांकि, वास्तविक समय की बचत रेललाइन के निर्माण, ट्रेनों की गति और संचालन व्यवस्था तय होने के बाद स्पष्ट होगी।

औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा सीधा रेल संपर्क

इस परियोजना को केवल यात्री सुविधा के लिहाज से ही नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीमराणा और बहरोड़ में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है। वहीं कोटपूतली और आसपास के क्षेत्रों में भी बड़े उद्योग और व्यावसायिक इकाइयां संचालित हैं। इन क्षेत्रों को सीधा रेल संपर्क मिलने से कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई आसान हो सकेगी।

अभी कई औद्योगिक इकाइयों को माल परिवहन के लिए सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। नई रेललाइन बनने से मालगाड़ियों के संचालन का विकल्प बढ़ेगा। इससे परिवहन लागत घटाने और औद्योगिक इकाइयों की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।

डीपीआर के बाद रेलवे बोर्ड से मिलेगी मंजूरी

परियोजना फिलहाल सर्वे और वित्तीय आकलन के स्तर पर है। फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाएगा। इसमें रेलमार्ग की सटीक स्थिति, भूमि की जरूरत, निर्माण लागत और तकनीकी पहलुओं का आकलन होगा। डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। वहां से अंतिम स्वीकृति और बजट संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा।

दिल्ली-जयपुर रेल यातायात को मिलेगा वैकल्पिक कॉरिडोर

नई रेललाइन बनने से रेवाड़ी और जयपुर के बीच सीधा संपर्क विकसित होगा। साथ ही दिल्ली से राजस्थान और आगे गुजरात की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन की योजना बनाने में भी रेलवे को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। मौजूदा रेलमार्ग पर दबाव कम होने से यात्री ट्रेनों की समयबद्धता सुधारने में मदद मिलेगी। ऐसे में यह परियोजना राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी हिस्से के लिए रेल कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम साबित हो सकती है।

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