राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में 10 जुलाई को अलवर के मिनी सचिवालय सभागार में महत्वपूर्ण जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। सरकार की ओर से गठित विशेष समिति विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और आमजन से सीधे संवाद कर उनके सुझाव एवं राय प्राप्त करेगी।
जनसुनवाई का उद्देश्य यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना और सुझावों के आधार पर आगे की कार्यवाही करना है। प्रशासन ने संबंधित पक्षों से जनसुनवाई में भाग लेकर अपने विचार रखने की अपील की है और उनके सुझाव लेगी।
जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि जनसुनवाई को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए दो अलग-अलग सत्र (शिफ्ट) तय किए गए हैं। पहले चरण में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्षेत्र के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके बाद, दूसरे चरण में दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आम जनता को कमेटी के सामने अपनी बात और सुझाव रखने का मौका मिलेगा।
इस जनसुनवाई में समाज के हर तबके की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार, क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, जाने-माने शिक्षाविद, कानून के जानकार (विधिवेत्ता), सामाजिक संगठनों (NGOs) के कार्यकर्ता, चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और एससी, एसटी, अल्पसंख्यक व महिला आयोग के सदस्य भी कमेटी के सामने अपने विचार रख सकेंगे।
प्रशासन ने उन लोगों के लिए भी खास इंतजाम किया है जो किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से जनसुनवाई में शामिल नहीं हो सकते। अलवर जिला कलेक्टर ने बताया कि कोई भी नागरिक घर बैठे समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://ucc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना कीमती सुझाव या फीडबैक दर्ज करा सकता है।
इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य कानून को लेकर समाज के हर वर्ग की सोच, उनकी शंकाओं और उम्मीदों को समझना है, ताकि राज्य में एक सर्वसमावेशी व्यवस्था लागू की जा सके। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और प्रबुद्ध नागरिकों से अपील की है कि वे इस जनसुनवाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।