Surajpur Additional Collector: सूरजपुर अपर कलेक्टर के खिलाफ जांच शुरु, करोड़ों की जमीन सौदे में गड़बड़ी और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोप

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा (Surajpur Additional Collector) के खिलाफ जमीन सौदे में अनियमितता और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच शुरु हो गई है। आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी की शिकायत पर प्रशासन ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूर्व पदस्थापना के दौरान अधिकारी ने सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में नियमों की अनदेखी करते हुए करोड़ों रुपए की जमीन के सौदों में गड़बड़ी की। वहीं अपर कलेक्टर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। बता दें कि अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा अपनी कार्यप्रणाली के लिए अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं।

अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा (Surajpur Additional Collector) पर आरोप है कि अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-43 स्थित ग्राम मदनपुर की पुनर्वास भूमि को प्रभाव का उपयोग कर निजी लोगों के नाम दर्ज कराया गया और बाद में उसका बेनामी तरीके से हस्तांतरण किया गया।

शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित जमीन की वास्तविक कीमत करीब 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन दस्तावेजों में कम कीमत दर्शा कर स्टांप शुल्क में भी गड़बड़ी (Surajpur Additional Collector) की गई। मामले में कई चरणों में नामांतरण और रजिस्ट्री किए जाने की बात सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच समिति का गठन किया है।

समिति में जिला पंचायत सीईओ बिजेंद्र सिंह पाटले को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं शिवानी जायसवाल, सुनील अग्रवाल, भूपेंद्र कुमारी बंजारे और सूर्यकांत साय को सदस्य (Surajpur Additional Collector) बनाया गया है।

पेट्रोल पंप और कॉम्प्लेक्स में निवेश का आरोप

शिकायत में यह भी आरोप है कि अधिकारी (Surajpur Additional Collector) ने प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में पेट्रोल पंप, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और अन्य संपत्तियों में निवेश किया है। शिकायतकर्ता ने जांच समिति के समक्ष दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही है।

अपर कलेक्टर का कहना- आरोप निराधार

वहीं अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा (Surajpur Additional Collector) का कहना है कि मुझपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उनका कहना है कि लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और वे इस मामले में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब जांच समिति की रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं।