अफगानिस्तान के बाद तालिबान ने किया सीजफायर का ऐलान, ईद पर तीन दिन के लिए होगा संघर्ष विराम

रूस के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को तालिबान के विद्रोही समूह से अफगान सरकार द्वारा प्रस्तावित संघर्षविराम पर सकारात्मक रुख अपनाने का आह्वान किया था।

काबुल। तालिबान ने भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए चौंकाने वाला फैसला लिया है। अफगान सरकार के बाद अब तालिबान ने तीन दिन के सीजफायर की घोषणा की है। ईद को ध्यान में रखते हुए तालिबान ने ये फैसला लिया है। तालिबान ने कहा है कि इस सीजफायर में विेदेशी ताकतें शामिल नहीं है उनके खिलाफ अभियान जारी रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी हमले के खिलाफ वे अपनी रक्षा करते रहेंगे। तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि, " ईद के त्योहार के दौरान तालिबान के सदस्य सार्वजनिक सभाओं में शामिल नहीं होंगे क्योंकि दुश्मन हमें निशाना बना सकते हैं।" सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि सीजफायर कब शुरू होगा, क्‍योंकि अफगान कैलेंडर के अनुसार रमजान का महीना 15 जून को खत्‍म हो जाएगा।उल्लेखनीय है कि रूस के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को तालिबान के विद्रोही समूह से अफगान सरकार द्वारा प्रस्तावित संघर्षविराम पर सकारात्मक रुख अपनाने का आह्वान किया था।

अफगानिस्तान ने भी सीजफायर का ऐलान किया है
गौरतलब है कि अफगानिस्तान सरकार ने ईद के मद्देनजर तालिबान के साथ सप्ताह भर के सीजफायर का ऐलान किया है। हालांकि, इस्लामिक स्टेट सहित अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ अभियान जारी रखने का फैसला किया गया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसके 12 से 19 जून तक रहने का संकेत देते हुए अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा संघर्षविराम 27वें रोजे से ईद उल-फितर के 5वें दिन तक लागू रहेगा। बता दें कि वर्ष 2001 में अमरीकी कार्रवाई से लेकर अब तक यह पहली बार है जब ऐसा कदम उठाया गया है।

रमजान के दौरान भारत ने एकतरफा सीजफायर की घोषणा की

आप को बता दें कि जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा रमजान और अमरनाथ यात्रा के दौरान घाटी में एकतरफा सीजफायर की अपील को केंद्र सरकार ने सशर्त मंजूरी दे दी । महबूबा मुफ्ती द्वारा रमजान के दौरान सीजफायर की अपील पर केंद्र सरकार ने सुरक्षाबलों को घाटी में रमजान के दौरान किसी भी तरह का नया ऑपरेशन शुरू ना करने के निर्देश दिए। हालांकि उनके इस फैसले की आलोचना भी हुई।