मंत्रीस्तरीय कैबिनेट प्रशासनों की संख्या घटाकर आठ कर दी गई है और उपमंत्रीस्तरीय इकाइयों की संख्या घटाकर सात कर दी गई है।
बीजिंग। बीते हफ्ते चीन की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आजीवन राष्ट्रपति रहने के प्रस्ताव को चीनी संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस में पास करा लिया। और अब शी ने अपने सरकार को और अधिक सक्षम एवं सेवा केंद्रित बनाने के लिए आज कैबिनेट में व्यापक फेरबलद करने की योजना को पेश किया है।
राज्य परिषद में होंगे 26 मंत्रालय और आयोग
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य परिषद की संस्थागत सुधार योजना 13वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के मौजूदा सत्र में चर्चा के लिए पेश की गई है। इस योजना के संबंध में स्टेट काउंसलर वांग योंग ने कानून निर्माताओं को जानकारी दी। आपको बता दें कि इस फेरबदल के बाद राज्य परिषद में 26 मंत्रालय और आयोग होंगे। इसके साथ ही कुछ नए मंत्रालय होंगे, जिनमें प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, पूर्वसैनिक मामलों का मंत्रालय और आपात प्रबंधन मंत्रालय भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी, राज्य आव्रजन प्रशासन और बैंकिंग एवं बीमा नियामक आयोग सहित नए प्रशासन इस योजना के तहत होंगे।
सरकार की कार्यप्रणाली होगी मजबूत
गौरतलब है कि मंत्रीस्तरीय कैबिनेट प्रशासनों की संख्या घटाकर आठ कर दी गई है और उपमंत्रीस्तरीय इकाइयों की संख्या घटाकर सात कर दी गई है। इस संबंध में स्टेट काउंसलर ने कहा कि सुधार की इस योजना से आर्थिक प्रबंधन, बाजार पर्यवेक्षण, सामाजिक प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली मजबूत होगी। इस फेरबदल से चीन को उच्च गुणवत्ता की विकास दर के साथ आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी मदद मिलेगी।