FASTag Annual Pass: सरकार जल्द ही देश में Barrier-less Tolling System लागू करने की तैयारी में है। इसमें ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग) कैमरे और RFID आधारित FASTag रीडर का इस्तेमाल होगा।
FASTag Annual Pass: हाईवे पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब केवल 3,000 रुपये में पूरे साल भर नेशनल हाईवे पर बिना बार-बार टोल चुकाए यात्रा करना संभव होगा। जी हां! सही पढ़ा आपने, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इस नई योजना की घोषणा करते हुए इसे 'हाईवे यात्रा को सुगम और किफायती बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम' बताया है।
FASTag Annual Pass एक साल की वैधता वाला प्रीपेड टोल पास है जिसकी कीमत 3,000 रुपये रखी गई है। यह पास केवल निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए है। पास मिलने के बाद गाड़ी मालिक या तो 200 बार सफर कर सकते हैं या 1 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं, जो पहले पूरा हो जाए, वही लागू होगा।
फिक्स कीमत: 3,000 रुपये सालाना
कवरेज: सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य
योग्यता: केवल निजी वाहन (गैर-व्यावसायिक)
डिजिटल पेमेंट: एक बार भुगतान, बार-बार टोल की झंझट नहीं
बेनिफिट: टोल प्लाजा पर रुकने और लंबी कतारों से मुक्ति
FASTag Annual Pass मौजूदा FASTag सिस्टम से ही जुड़ा रहेगा जो RFID (रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) तकनीक पर आधारित है। इसे जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप, NHAI की आधिकारिक वेबसाइट, और सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) की वेबसाइट पर जाकर एक्टिवेट और रिन्यू किया जा सकेगा।
गडकरी ने बताया कि यह योजना देशभर के यात्रियों की वर्षों पुरानी शिकायतों के समाधान के रूप में लाई गई है। खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे-छोटे टोल गेट्स से रोज गुजरते हैं और बार-बार टोल देने से परेशान रहते हैं। यह पास न केवल पैसों की बचत करेगा बल्कि यात्रा को अधिक सुगम और तेज बनाएगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "यह नीति पास-पास बने टोल प्लाजा से यात्रियों को होने वाली असुविधा को खत्म करेगी और पूरे देश में एक समान किफायती टोल सिस्टम की दिशा में अहम कदम है।"
सरकार जल्द ही देश में Barrier-less Tolling System लागू करने की तैयारी में है। इसमें ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग) कैमरे और RFID आधारित FASTag रीडर का इस्तेमाल होगा। इससे गाड़ियां बिना रुके टोल दे पाएंगी। अगर कोई वाहन टोल नहीं देता, तो उसे ई-नोटिस जारी किया जाएगा और FASTag या वाहन से जुड़ी सेवाएं निलंबित की जा सकती हैं।