रामनगरी को सीएम योगी का तोहफा, जल्द टैक्स फ्री होंगे मंदिर और मठ

सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामनगरी अयोध्या में स्थित मंदिरों और मठों को टैक्स फ्री किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों ने मंदिरों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मंदिर को तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या को एक बड़ा तोहफा दिया है। जल्द ही यहां स्थित मंदिरों और मठों को टैक्स फ्री किया जाएगा। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने मंदिरों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मंदिर को तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा। मंदिर व्यवस्था के मुताबिक ही उनकी कैटेगरी को तैयार किया जाएगा। हालांकि मंदिरों के भवनों का व्यवसायिक इस्तेमाल होने की कड़ी में उन्हें टैक्स फ्री योजना से बाहर रखा जाएगा। बता दें कि अयोध्या नगर निगम के पार्षद विनय जायसवाल ने अयोध्या धाम परिसर को ही टैक्स मुक्त करने की मांग उठाई है। जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

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मंदिरों को कैटेगरी के हिसाब से सूचीबद्ध किया जाएगा

जानकारी के मुताबिक, प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर रामनगरी के मंदिरों को कैटेगरी के अनुसार टैक्स फ्री किए जाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही मंदिरों के टैक्स को खत्म करने के साथ ही टोकन मनी के रूप में सहयोग राशि दिए जाने के लिए तीन कैटेगरी को तैयार किया गया है। इनमें 1000, 2000 और 5000 टोकन मनी देय होगा। वहीं मंदिरों को कैटेगरी के हिसाब से सूचीबद्ध किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी मंदिरों का सर्वे कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मंदिर व्यवस्था के मुताबिक ही उनकी कैटेगरी तैयार की जाएगी।

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सिर्फ कैटेगरी के हिसाब से देना होगा टोकन मनी

गौरतलब है कि पिछले दिनों ही अयोध्या में संत समाज के लोगों ने सीएम योगी से मंदिरों पर नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले भारी टैक्स को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद सीएम के निर्देश पर अयोध्या नगर निगम ने धार्मिक क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मंदिरों और मठों को टैक्स फ्री करने की एक योजना तैयार की थी। ऐसे में मंदिरों के कैटेगरी के हिसाब से नगर निगम मात्र टोकन मनी के रूप में कुछ धन लेगा। इसके लिए बकायदा नगर निगम के कर्मचारियों ने मंदिर की भव्यता और परिसर की क्षेत्रफल के हिसाब से कैटेगरी तैयार की है। जिसमें 1000, 2000 और 5000 रुपए की सहयोग राशि मठ मंदिरों को नगर निगम को देना होगा।