
Mahant Dinendra Das Statement on Champat Rai: राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेन्द्र दास ने प्रतिक्रिया दी है। चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव को सरकारी गवाह बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में शासन की ओर से जो निर्णय लिया जाएगा, वह उन्हें स्वीकार होगा। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर में वर्तमान धार्मिक व्यवस्थाओं पर भी बात की।
दिनेन्द्र दास ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल राव को सरकारी गवाह बनाए जाने पर कहा कि, "इस मामले में शासन जो भी फैसला करेगा, वह मान्य होगा। उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी तरह की गलती सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए और अगर गलती नहीं मिलती है तो माफी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय शासन को लेना है। शासन की ओर से जो निर्णय लिया जाएगा, वह स्वीकार होगा।"
दिनेन्द्र दास ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा है कि, रामलला के दरबार में पूजा-पाठ पूरी तरह से विधिवत रूप से रामानंद संप्रदाय की प्राचीन परंपराओं के अनुसार ही चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि...मंदिर में पूजा-पाठ का पवित्र क्रम बिल्कुल ठीक तरह से संचालित हो रहा है और भगवान के यहां आने वाली आमदनी और चढ़ावे की व्यवस्था भी वैसी ही सुचारू रूप से चल रही है। दिनेन्द्र दास ने आगे कहा कि अयोध्या के तमाम संत-महंत और रामानंद संप्रदाय से जुड़े सभी लोग न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में इस व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही SIT ने 23 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। रिपोर्टों के अनुसार चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया, जबकि चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव को गवाहों की सूची में रखा गया है। चार्जशीट में कुल 133 गवाहों को शामिल किया गया है। SIT की रिपोर्ट में मंदिर परिसर के CCTV फुटेज में चढ़ावे की रकम से जुड़ी 105 संदिग्ध घटनाओं का मामला सामने आया। SIT ने जांच में CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, मोबाइल संदेश और दूसरे साक्ष्यों को शामिल किया है।
SIT ने कहा है कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी कानून के तहत जरूरत पड़ने पर आगे की जांच की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसकी एक कॉपी कोर्ट के सामने भी रखी जाए। मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर, 2026 को होगी। जहां इस पूरे मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।