वृद्धाश्रम में मां-बाप को भेजने वाले सावधान, बुजुर्गों को लेकर जारी हुआ नया नियम

बागपत। राज्य महिला आयोग ( State Women Commission ) की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने बागपत पहुंच कर वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों, महिला उत्पीड़न के मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी बेटा अपने मां-बाप को घर से नहीं निकाल सकेगा। यदि वह अपने मां-बाप को घर से निकालता है और वह वृद्धाश्रम आते है तो उनको नोटिस भेजा जाएगा। यदि इस दौरान उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो परिजनों को जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। वहीं खेकड़ा क्षेत्र में हुई बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में परिजनों को रानी लक्ष्मी बाई सम्मान निधि से 10 लाख रुपये का लाभ दिलाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा जा रहा है।

नगर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने महिला उत्पीड़न के मामलों की समीक्षा की। 550 मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रमों में अनियमित्ता बरती जा रही है। शामली में गड़बड़ी पकड़ी थी तो उसके बाद उन्होंने खेकड़ा में जांच पड़ताल की तो यहां भी कई अनियमित्ता मिली थी। जिसमें कार्रवाई कराई गई थी।

उन्होंने बताया कि अब नया नियम बनाया गया कि वृद्धाश्रम में किसी बुजुर्गों के साथ दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार परिवार को माना जाएगा। वहीं परिवार के मुखिया को नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें चाहे पति हो या बेटा। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी। कुछ दिन पूर्व बड़ौत क्षेत्र के एक गांव में मृत महिला के पास बच्ची मिली थी, जो घायल थी उसकी पढ़ाई-लिखाई और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था कराई जाएगी।

राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि खेकड़ा क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में परिजनों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान निधि नहीं मिली है। इसका कारण है आरोपी के द्वारा आत्महत्या कर लेना, क्योंकि इसमें आरोपी के बयान के बाद ही योजना का लाभ दिया जाता है। इस संबंध में डीएम के साथ वार्ता की गई। उनके माध्यम से मुख्य सचिव को योजना का लाभ दिलाने के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं उत्पीड़त महिला को लखनऊ के चक्कर न लगाने पड़े इसके लिए व्हाटसएप नंबर भी 6306511708 जारी किया है। पीड़िता अपना शिकायत पत्र, फोटो आईडी और अन्य जानकारी दे सकती है।

वृद्धों को पूरा लाभ नहीं देते संचालक

राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने कहा कि वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा के लिए शासन की ओर से विभिन्न सुविधाएं दी जाती है। 10 लाख रुपये माह खर्च होते है, लेकिन पूरा खर्च नहीं करते है। इसके लिए समीक्षा कर शत प्रतिशत शासन से मिलने वाली राशि को खर्च करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।