बैंगलोर

मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में उत्तरी जिलों को प्रमुखता देगी कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने कहा कि अगले विस्तार में हम पिछली गलतियों को सुधारेंगे
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Updated: 27 Jul 2018, 5:53 PM IST
dinesh gundurao
मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में उत्तरी जिलों को प्रमुखता देगी कांग्रेस

बेंगलूरु. राज्य के उत्तरी क्षेत्र की कथित उपेक्षा के खिलाफ कुछ संगठनों की ओर से 2 अगस्त को बंद के आह्वान के बीच सत्तारुढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि कुमारस्वामी मंत्रिमंडल के अगले चरण के विस्तार में उत्तर कर्नाटक क्षेत्र को विशेष प्रमुखता दी जाएगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने कहा कि अगले विस्तार में हम पिछली गलतियों को सुधारेंगे।

दिनेश ने कहा कि अगले चरण के विस्तार में कांग्रेस के कोटे के रिक्त मंत्री पदों में से अधिकांश उत्तर कर्नाटक के मिलेंगे। कुमारस्वामी मंत्रिमंडल में अभी 7 पद रिक्त हैं जिनमें से 6 कांग्रेस के कोटे के हैं। दिनेश ने कहा कि इनमें सेे अधिकांश प्रतिनिधित्व उत्तर कर्नाटक को मिलेगा। दिनेश ने मौजूदा मंत्रिमंडल में उत्तर कर्नाटक को कम प्रतिनिधत्व मिलने की बात स्वीकारते हुए कहा कि अगले चरण में हम इसे सुधारेंगे।

गौरतलब है कि सोमवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री और कांगे्रस व जद-एस समन्वय समिति के अध्यक्ष सिद्धरामय्या ने कहा था कि मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार 11 अगस्त को आषाढ़ महीने के समाप्त होने के बाद होगा। 6 जून को हुए पहले मंत्रिमंडल विस्तार मेंं 25 मंत्री शामिल किए गए थे। इनमें से 14 कांग्रेस, 9 जद-एस और एक-एक केपीजेपी और बसपा के थे। राज्य मेंं 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो सकता है। जद-एस के कोटे की एक सीट भी रिक्त है।

पार्टी में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर घमासान
मंत्रिमंडल में उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस के अंदर भी घमासान की स्थिति बनी हुई है। उत्तर कर्नाटक के असंतुष्ट नेताओं का खेमा आंकड़ों के सहारे कम विधायक होने के बावजूद दक्षिणों इलाकों को ज्यादा महत्व मिलने को लेकर आलाकमान पर दबाब डाल रहा है।
इन नेताओं ने पिछले दिनों आलाकमान को एक रिपोर्ट भी भेजी थी जिसमें राज्य के सभी हिस्सों में पार्टी को मिली सीटों व सरकार में प्रतिनिधित्च को दिखाते हुए उत्तर कर्नाटक की उपेक्षा की बात कही गई थी।

इसमें कहा गया है कि उत्तर कर्नाटक के 13 जिलों में पार्टी 41.67 फीसदी सीटें कांग्रेस को मिली लेकिन मंत्रिमंडल मेंं 12.50 फीसदी ही प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को मिला है। इस क्षेत्र की 96 में 40 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस क्षेत्र से 8 मंत्री हैं जिनमें 5 कांग्रेस, 2 जद-एस और एक केपीजेपी का है। दक्षिण कर्नाटक के इलाके 11 जिलों में सिर्फ 38.20 फीसदी जीतीं लेकिन इस क्षेत्र को मंत्रिमंडल में 26.47 फीसदी प्रतिनिधित्व ही पार्टी ने दिया।

दक्षिण कर्नाटक की 89 में 34 सीटें ही कांग्रेस को मिली। इस क्षेत्र से कुल 18 मंत्री हैं जिनमें से 9 कांग्रेस, 8 जद-एस और एक बसपा है। यह क्षेत्र गठबंधन के दोनों ही घटकों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। असंतुष्ट नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक दल का नेता, विधानसभा अध्यक्ष का पद भी दक्षिण कर्नाटक के नेताओं को ही मिला।

बजट में किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं
उत्तर कर्नाटक अलग राज्य संघर्ष समिति के संशोधित बजट में उत्तर कर्नाटक की उपेक्षा के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर दिनेश ने कहा कि ऐसा सिर्फ वे लोग कह रहे हैं जो बजट को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की गई है। सर्वांगीण विकास के लक्ष्य के साथ उन वर्गों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है जिन्हें मदद की आवश्यकता है और यह सरकार की जिम्मेदारी भी है। दिनेश ने अलग उत्तर कर्नाटक की मंाग को अनावश्यक करार देते हुए कहा कि सरकार पूरे राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बंद का आह्वान का कोई औचित्य नहीं है।

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