कर्नाटक में बाघों की संख्या बढऩे के आसार
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शराब की दरों में संशोधन, स्लैब के तर्कसंगतीकरण के बाद हुआ है, जो राज्य सरकार की लंबे समय से लंबित मांग है, जिससे न केवल कुछ लोकप्रिय ब्रांडों की लागत में कमी आने की उम्मीद है, बल्कि सरकार को उत्पाद शुल्क राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।
बेंगलूरु. शराब के शौकीनों के लिए मिली-जुली खबर है। कुछ प्रीमियम शराब सस्ती हो गई है, जबकि कुछ कम कीमत वाली शराब 27 अगस्त से महंगी हो गई है।
शराब की दरों में संशोधन, स्लैब के तर्कसंगतीकरण के बाद हुआ है, जो राज्य सरकार की लंबे समय से लंबित मांग है, जिससे न केवल कुछ लोकप्रिय ब्रांडों की लागत में कमी आने की उम्मीद है, बल्कि सरकार को उत्पाद शुल्क राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।
शराब की दरों में संशोधन 27 अगस्त को लागू हुआ, लेकिन बेंगलुरू में शराब व्यापारियों को अभी तक नई दर सूची नहीं मिली है, और उन्होंने कहा कि जब तक नई दरें प्रकाशित नहीं हो जातीं, तब तक शराब पुरानी दरों पर ही बेची जाएगी। सरकार ने 23 अगस्त को बदलावों को अधिसूचित करते हुए 27 अगस्त को नई कीमतें लागू होने की तारीख अधिसूचित की थी।
बेंगलूरु वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन के अनुसार, प्रीमियम शराब की निचली श्रेणी, जिसकी कीमत आमतौर पर 1,500 रुपए प्रति बोतल से अधिक होती है, उसमें लगभग 200 रुपए प्रति बोतल की कमी देखी जा सकती है। जबकि निचली श्रेणी की शराब में लगभग 50 से 100 रुपए प्रति बोतल की वृद्धि हो सकती है। शराब व्यापारियों को उम्मीद है कि नई आबकारी व्यवस्था लागू होने के साथ ही पुराने स्टॉक पर उनकी बिक्री लागत में औसत वृद्धि होगी।
सरकार ने 2024-25 के बजट में शराब की दरों को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की थी क्योंकि आतिथ्य उद्योग कर्नाटक में कीमतों को अन्य राज्यों की दरों के बराबर या उसके करीब लाने के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने का आग्रह कर रहा था। मांग का अध्ययन करने के लिए गठित एक समिति ने स्लैब की संख्या 18 से घटाकर 16 करने के लिए नए स्लैब की सिफारिश की थी, लेकिन डिस्टिलर और सरकार के बीच दरों को लेकर असहमति के कारण दरों में संशोधन अधर में लटका हुआ था।
सरकार चाहती थी कि डिस्टिलरीज युक्तिसंगत बनाने का लाभ उपभोक्ताओं को दें, जबकि डिस्टिलरीज शराब की घोषित कीमत-आपूर्ति में कमी करने पर अड़ी हुई थीं। युक्तिकरण के तहत, सरकार ने डिस्टिलरों से कहा था कि वे घोषित मूल्य को निर्माता द्वारा अन्य राज्यों को दी जाने वाली घोषित कीमत से कम या बराबर रखें।