
बरेली। प्रदेश में कारोबार करने वाले व्यापारियों ने अब अपने भविष्य की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर आवाज उठाई है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 10 मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद हर पंजीकृत व्यापारी को तीन हजार रुपये महीने पेंशन देने से लेकर पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराने तक की मांग शामिल है। व्यापारियों ने साफ कहा कि कारोबार में दिन-रात मेहनत करने वालों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए।
व्यापार मंडल ने मांग उठाई कि 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाए। संगठन का कहना है कि व्यापारी जीवनभर कारोबार करके परिवार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनके लिए नियमित आर्थिक मदद की व्यवस्था होनी चाहिए।
व्यापारियों ने कमर्शियल बिजली दरों को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि दुकानों और प्रतिष्ठानों पर घरेलू कनेक्शन के मुकाबले लगभग दोगुनी बिजली दरें लागू हैं। इससे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। मांग की गई कि कमर्शियल बिजली की दरें घरेलू दरों के बराबर की जाएं।
व्यापारियों ने दुकानों में रखे सामान यानी स्टॉक का सरकारी स्तर पर बीमा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आगजनी, बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं में व्यापारी का पूरा माल बर्बाद हो जाता है। ऐसे में अगर स्टॉक का बीमा होगा तो मुआवजे की रकम से वह दोबारा अपना कारोबार खड़ा कर सकेगा। इसके साथ ही प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को कम से कम पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान योजना का लाभ देने की मांग की गई।
व्यापार मंडल ने विभिन्न विभागों में होने वाले पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया को आजीवन करने की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि हर साल पंजीकरण कराने के नाम पर व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जीएसटी को सरल बनाने और मंडी समिति शुल्क समाप्त कर उसे जीएसटी में समायोजित करने की मांग भी रखी गई।
व्यापारियों ने ज्वैलर्स की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की। वहीं पंजीकृत व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग रखी। इसके अलावा लखनऊ में किसान भवन की तर्ज पर व्यापार भवन बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया।
व्यापार मंडल ने शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की तर्ज पर व्यापारियों के लिए अलग व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र बनाने की मांग की है, ताकि व्यापारी वर्ग को भी विधान परिषद में अपना प्रतिनिधित्व मिल सके। पदाधिकारियों ने ये सभी मांगें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम अपर जिलाधिकारी (नगर) को सौंपे ज्ञापन में रखीं और प्रदेश के व्यापारियों के हित में इन पर निर्णय लेने की अपील की।