Ravindra Singh Bhati: पेयजल संकट पर फूटा गुस्सा, बाड़मेर के PHED दफ्तर में धरने पर बैठे रविंद्र सिंह भाटी

Barmer News: बाड़मेर जिले की हरसानी उप तहसील में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक भाटी ने बुधवार को जमीन पर बैठकर पानी की समस्या के निवारण के लिए सत्याग्रह शुरू किया।

शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी दोपहर बाद बाड़मेर में अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय में धरने पर बैठ गए। विधायक के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आरोप लगाया कि जेजेएम परियोजना में भारी स्तर पर अनियमितताएं बरती गई हैं। कई गांवों में पाइपलाइन अधूरी पड़ी है, कहीं टंकियां बनी ही नहीं तो कहीं कनेक्शन देने में लापरवाही की गई।

विधायक ने दी आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी

विधायक ने कहा कि इन अनियमितताओं को लेकर पूर्व में भी कई बार विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने न तो शिकायतों को गंभीरता से लिया और न ही मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। ​विधायक भाटी ने कहा कि पेयजल समस्या का ठोस समाधान और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

बंद का दिखा व्यापक असर

धरने के साथ ही आज हरसानी उप-तहसील क्षेत्र में ग्रामीणों की ओर पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। बंद का व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन व चिकित्सकीय सेवाओं को बंद से अलग रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आज भी उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत लेआउट का उल्लंघन करते हुए पाइपलाइन बिछाई गई है। कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हुआ, मार्ग में मनमानी की गई और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।

मंगलवार को भी ग्रामीणों ने किया था प्रदर्शन

जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों को लेकर ग्रामीणों में मंगलवार को उप तहसील मुख्यालय के सामने धरने पर बैठकर विरोध—प्रदर्शन किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए जिला कलक्टर के नाम उप-तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था।