Voter List Revision: विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बड़वानी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 30 दिनों की सर्वे अवधि में से 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में अभी तक घर-घर सर्वे शुरु ही नहीं हुआ है। मौजूदा स्थिति में 4 दिसंबर तक सर्वे पूरा होना लगभग असंभव दिखाई देता है। (mp news)
संगठन ने बताया कि कई बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के पास नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। कुछ स्थानों पर केवल नाम हटाने वाले फॉर्म ही दिए गए हैं, जिससे नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बीएलओ को गांव-गांव जाकर सर्वे करने की बजाय तहसील और जनपद कार्यालयों में बैठाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने और रिकॉर्ड की जांच का अवसर नहीं मिल पा रहा है।
सबसे गंभीर लापरवाही यह है कि नागरिकों को भरे गए फॉर्म की रसीद नहीं दी जा रही है, जबकि आयोग ने हर फॉर्म की प्राप्ति पर्ची अनिवार्य की है। रसीद के अभाव में नागरिकों के पास अपने आवेदन का कोई प्रमाण नहीं रहता।
संगठन ने प्रशासन से प्रमुख मांगें रखी हैं सभी बीएलओ को तुरंत फील्ड में भेजा जाए, फॉर्म-6 और फॉर्म-3 की पर्याप्त आपूर्ति की जाए, प्रत्येक फॉर्म की रसीद अनिवार्य रुप से दी जाए तथा एसआइआर -2025 की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। संगठन ने कहा कि समयसीमा नहीं बढ़ी तो हजारों पात्र मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं।
एसडीएम भूपेंद्र रावत ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया लगातार जारी है। कुछ दुर्गम क्षेत्रों में मैपिंग की समस्या सामने आ रही है, जहां टीम काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी पर्याप्त समय है और सभी बीएलओ अपने-अपने क्षेत्रों में मैपिंग कार्य में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर है और इस और सतत निगरानी में कार्य करवाया जा रहा। (mp news)