Indira Sagar project compensation: इंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित किसानों को वर्षों से लंबित मुआवजा राशि का भुगतान न होने से बड़वानी जिला प्रशासन पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जिला न्यायालय ने आदेशों की अवहेलना और भुगतान में देरी को गंभीर मानते दूए कलेक्टर (barwani collector) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यदि राशि समय पर नहीं दी गई तो ग्राम सेगांव स्थित सर्वे क्रमांक 113/1 की वह भूमि कुर्क कर नीलाम कर दी जाएगी, जिस पर कलेक्टोरेट कार्यालय, पंजीयक कार्यालय, रोजगार एवं अन्य प्रमुख विभाग संचालित हैं। (MP News)
किसानों के अधिवक्ता उमेश पाटीदार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय तक से हारने के बावजूद सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। इससे शासन पर अनावश्यक 15 प्रतिशत व्याज का बोझ बढ़ रहा है और यह न्यायालय की अवमानना की स्थिति है। न्यायालय पूर्व में कलेक्टर कार्यालय व एनवीडीए की चल संपत्तियों को कुर्क कर चुका है और अब अचल संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही शुरू की गई है। (MP News)
प्रभारी कलेक्टर एवं जिपं सीईओ काजल जावला ने बताया कि जिला न्यायालय द्वारा बजावरी प्रकरण में नोटिस मिला है। इस मामले में एनवीडीए ने राज्य शासन को मांग पत्र लिखा है। मेरे पास भू-अर्जन की जानकारी नहीं है, इसलिए मामले का संज्ञान लेकर ही बता पाऊंगी। (MP News)