फूड फैक्ट्री से बदलेगी MP की इस जिले की तस्वीर, किसानों की बढ़ेगी आय

MP News: बड़वानी में 280 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिटें शुरू होकर गांवों की तस्वीर बदल रही हैं। किसानों की आमदनी बढ़ी, अब खेतों से निकल रहे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स।

Food Processing Units:बड़वानी जिले में उ‌द्यानिकी विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उ‌द्योग उन्नयन योजना (PM Micro Food Industry Upgradation Scheme) के तहत अब तक 280 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिटें स्थापित हो चुकी हैं। वर्ष 2025 में प्राप्त करीब 200 आवेदनों में से 111 को स्वीकृति दी गई है और जल्द ही नए हितग्राही यूनिट स्थापित करेंगे। इस योजना के अभी भी आवेदन लिए जा रहे है।

उ‌द्यानिकी विभाग के अनुसार जिले में केले, मक्का, मटर, अदरक, हल्दी, मिर्च जैसे उत्पादों की बड़ी मात्रा में खेती होती है। किन्तु प्रसंस्करण की पर्याप्त सुविधाएं न होने से किसानों को उत्पाद बाहरी व्यापारियों को कम कीमत पर बेचने मजबूर होना पड़ता है। इस योजना के तहत किसान स्वयं या किराए की भूमि पर अत्याधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर फसल को वैल्यू एडेड उत्पादों में परिवर्तित कर सकते हैं। इन यूनिटों पर लगभग 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। (mp news)

कोल्ड स्टोरेज व यूनिट स्थापना पर बड़ा लाभ

जिले में केले का ज्यादा उत्पादन होता है। अतः किसानों को कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट की अत्यधिक आवश्यकता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यदि बड़ी कंपनियों के साथ टाई-अप किया जाए तो वर्षभर उत्पादों की बिक्री संभव है। ऑटोमेटिक फूड प्रोसेसिंग यूनिटों पर 35 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध है।

लगभग 3 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा है, जिसमें 10-12 किसानों का समूह यूनिट स्थापित कर सकता है। इस स्थिति में लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। जबकि एक किसान करीब 30 लाख तक की छोटी यूनिट लगा सकता है, जिस पर 10 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलती है।

लाभार्थियों की उपलब्धियां

• ग्राम हरिबढ़ (ठीकरी): मंजू मुकेश गहलोत द्वारा स्थापित यूनिट में अदरक से सौंठ, पाउडर और पेस्ट उत्पादित किए जाते हैं।
• बड़वानी शहर : लाभार्थियों द्वारा स्थापित यूनिटों में नमकीन एवं केले की चिप्स का उत्पादन हो रहा है।
• ग्राम घटवा (ठीकरी): वल्लभ पाटीदार ने ब्रह्म ब्रांड नाम से गुड़ की चाय मिक्सर उत्पादन इकाई स्थापित की है, जिनके उत्पाद अमेजन पर भी उपलब्ध हैं।

योजना में उत्पाद होंगे शामिल

योजना में मसाला उत्पादन (हल्दी पावडर, मिर्च पावडर, धनिया पावडर, अदरक-सौंठ), सब्जियों पर आधारित उत्पाद (टोमैटो केचप, चटनी, सूखे उत्पाद), फल प्रसंस्करण (केला चिप्स, अमरुद जैली, आंवला उत्पाद), अनाज आधारित उ‌द्योग (आटा मिल, दाल मिल, पोहा मिल), तथा अन्य उत्पाद जैसे पापड़, पास्ता, नमकीन, ब्रेड, गुड़, तेल मिल, एलोवेरा प्लांट, मिल्क चिलिंग आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री लघु खाद्य उ‌द्योग योजना के तहत किसान लोन लेकर कुल लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। (mp news)

मार्च तक कर सकते है आवेदन

योजना के लिए आवेदन मार्च 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। लाभार्थी को केवल आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जबकि बैंक लोन, परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी मार्गदर्शन विभाग द्वारा पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत 35 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए तक प्रदान की जाएगी। - अनिल डावर, ग्रामीण उ‌द्यानिकी अधिकारी बड़वानी