Manmad-Indore rail project: मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना के तहत बड़ी कार्रवाई कर हुए बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र के 11 गांवों के भूस्वामियों की भूमि अधिग्रहित के लिए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन भूस्वामियों के दावे-आपत्ति कार्रवाई करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करेगा। इस प्रक्रिया के बाद मुआवजे की कार्रवाई शुरू हो सकेगी। रेलवे संघर्ष समिति प्रमुख मनोज मराठे ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए कई माह से इंतजार कर रहे थे। हालांकि रेलवे परियोजना में ये बड़ा कदम है। (MP news)
बता दें कि, रेलवे विभाग ने 8 मार्च को सेंधवा की अनुभाग की अधिग्रहण सूची जारी की है। जिसमें सेंधवा विधानसभा के तहत कुल 11 गांवों के 286 भूस्वामी की भूमि अधिग्रहण की सीमा में आ रहे है। अधिसूचना के अनुसार सेंधवा विधानसभा के कुल 11 गांवों में 286 भूस्वामियों की कुल 620.848 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित किया है। जिसमें से 126.123 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जाना है। भामनिया गांव के 44 किसानों की 42.42 हेक्टेयर भूमि में से 11.0849 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत होगी। बाबदड़ गांव के 22 भूस्वामियों की 14.7590 में से 5.1287 हेक्टेयर भूमि, ग्राम अंजनागव में 74 भूस्वामियों की 95.0284 में से 15.3649 हेक्टेयर भूमि, नवलपुरा गांव के 55 भूस्वामियों की 49,998 में से 11.2027 हेक्टेयर भूमि, बनिहार गांव के 36 भूस्वामियों की 34.8010 में से 10.5190 हेक्टेयर भूमि, कलाकदा गांव के 40 किसानों की 50.127 में से 10.3908 हेक्टेयर भूमि, जामली गांव के 32 भूस्वामियों की 58.31 में से 8.5562 हेक्टेयर भूमि, बाकी गांव उर्फ गोई के 50 भूस्वामियों की 56.0466 में से 14.0735 हेक्टेयर भूमि, छोटा जुलवानिया के 30 भूस्वामियों की 40.0290 में से 6.6155 हेक्टेयर भूमि, सोलवन गांव के 54 भूस्वामियों की 61.6450 में से 12.4657 हेक्टेयर भूमि और मप्र महाराष्ट्र सीमा से लगे अंतिम मालवन गांव के 42 भूस्वामियों की 117 में से 20.7220 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने की संभावना है।
अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायत अंजनगांव के कुल 74 भू स्वामियों की जमीन का अधिकरण होगा। ये सभी 11 गांव में सबसे अधिक आंकड़ा है। वहीं ग्राम पंचायत मालवन के तहत 20 हेक्टेयर से अधिक भूमिका अधिकरण होगा। ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक अधिग्रहण वाला हिस्सा है। कुल 286 भूस्वामियों की कुल 620.848 हेक्टेयर भूमि में से कुल 126.1239 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है।
दावे-आपत्ति के लिए निर्देश की अधिसूचना के तहत लिखा है कि प्रशासन ने प्रभावित किसानों को निर्धारित समय सीमा में अनुविभागीय कार्यालय सेंधवा में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। दावे आपत्तियों के लिए सुनवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं भूमी अर्जन अधिकारी सेंधवा को लिखित मे आवेदन किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है। हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है। (MP news)