बस्तर

ग्रामीणों का सहयोग व सूचना तंत्र मजबूत करने यहां खुला नया सयुंक्त कैंप, ये होगा फायदा

जवान व ग्रामीणों के बीच दूरी होगी कम, माओवाद का सफाया करने कोलेंग में खोला पुलिस बल का संयुक्त कैंप, मांग पूरी होने से ग्रामीणों में उत्साह।
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Updated: 5 Nov 2017, 12:19 PM IST
बरसों बाद पूरी हुई ग्रामीणों की मांग, यहां संयुक्त कैंप खुलने से लोगों के खिले चेहरे
बरसों बाद पूरी हुई ग्रामीणों की मांग, यहां संयुक्त कैंप खुलने से लोगों के खिले चेहरे

बरसों बाद पूरी हुई ग्रामीणों की मांग, यहां संयुक्त कैंप खुलने से लोगों के खिले चेहरे
जगदलपुर . दरभा क्षेत्र में माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले कोलेंग में एसटीएफ, डीआरजी व डीएफ का संयुक्त कैंप खुल गया है। जवान दो दिन से वहां पहुंचकर तैयारी में जुटे हैं और आधा से अधिक काम भी पूरा हो चुका है। मालूम हो कि ग्रामीणों यहां कैम्प खोलने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। कैंप खुलने से माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में भी तेजी आाएगी।

बस्तर एसपी शेख आरिफ ने बताया कि बस्तर जिले में माओवादी बैकफूट पर हैं। यहां कुछ ही क्षेत्र हैं, जहां माओवादी चोरी छिपे पहुंच रहे हैं। इनमें से एक कोलेंग हैं। इस क्षेत्र की जियोग्राफी एेसी है कि माओवादी चोरी छिपे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस जवानों के लगातार कार्रवाई के बाद व जनजागरूकता के चलते लोगों को पता चला है कि माओवादी उनका शोषण करते हैं।

वहीं इन क्षेत्रों में जवानों द्वारा चलाए जा रहे सिविक एक्शन प्रोग्राम व समर्पण नीति से ग्रामीणों के पुलिस पर उनका विश्वास बढ़ा और आज वे माओवादियों द्वारा किए जा रहे शोषण को समझ कर, उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। दरभा थाने से इसकी दूरी अधिक होने पर माओवादियों के सबंध में जानकारी मिलने व कार्रवाई करने में देर हो जाती थी। इसलिए ग्रामीण लंबे समय से पुलिस से यहां कैंप खोलने की मांग कर रहे थे।

सड़क भी बनेगी
कोलेंग के ग्रामीणों के लिए दोहरी खुशी का मौका आया है। यहां तक बनने वाली सड़क के लिए विभाग को फारेस्ट क्लियरेंस भी मिल गया है। मालूम हो कि यहां की सड़क बनाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन बीच में कुछ जगह रिजर्व फारेस्ट क्षेत्र में आने के चलते काम रोक दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार के पास इसकी फाइल भेजी गई, थी। लंबे समय से रूके इस प्रोजेक्ट पर फारेस्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है।

ये होगा फायदा
* पुलिस व ग्रामीणों के बीच की दूरी कम होगी।
* माआेवादियों के खिलाफ सूचना तंत्र मजबूत होंगे।
* नक्सलियों के मूवमेंट की जल्द मिलेगी जानकारी।
* माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आएगी।
* पुलिस के प्रति ग्रामीणों में बढ़ेगा विश्वास।
* माओवादियों पर बढ़ेगा दबाव।

Updated on:
5 Nov 2017, 12:19 PM IST
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