GiveUp Campaign : एक बार फिर बढ़ी गिवअप अभियान की डेट, 31 लाख ने छोड़ी, 60 लाख नए पात्र लाभार्थी जुड़े

GiveUp Campaign : एक बार फिर गिवअप अभियान की डेट को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी अंतिम डेट 31 अक्टूबर कर दी गई है। 31 अक्टूबर के बाद अपात्र लाभार्थियों से गेहूं की 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलोग्राम दर से वसूली होगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि असल हकदारों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान में अब तक लगभग 31 लाख अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। इससे बनी रिक्तियों व ई-केवाईसी नहीं कराने से लगभग 60 लाख नए पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जुड़े है।

पात्र लाभार्थियों को मिलेंगी यह सुविधाएं भी

सुमित गोदारा ने कहा कि इन नए लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम नि:शुल्क गेहूं के साथ मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत 450 रुपए में प्रति परिवार प्रतिवर्ष 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में परिवार का नि:शुल्क पंजीकरण एवं 25 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में परिवार का 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर का लाभ भी मिल रहा है।

लगभग 568 करोड़ रुपए की राजकोषीय बचत

सुमित गोदारा ने कहा कि अपात्रों की ओर से खाद्य सुरक्षा छोड़ने से लगभग 568 करोड़ रुपए की राज कोषीय बचत हुई है। गिव अप अभियान की सफलता को देखते हुए इसकी अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा गया है।

वसूली को लेकर अब सख्ती होगी शुरू

सुमित गोदारा ने कहा कि पात्र और वंचित लोग ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े, यह सुनिश्चित करना प्रवर्तन एजेंसी का दायित्व है। एजेंसी पात्रता का सत्यापन-जांच डोर टू डोर करने के साथ नए जुड़े लाभार्थियों की पात्रता की नियमित मोनिटरिंग करेंगी। दुकानवार अपात्र लोगों की सूची बनाकर सार्वजनिक स्थानों, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं, कलेक्ट्रेट, रसद कार्यालय में चस्पा की जाएगी, उन्हें नोटिस दिए जाएंगे और गेहूं वसूली की विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया हुई सरल

पहली बार जिस तरह नाम हटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया, उसी प्रकार नाम जोड़ने की प्रक्रिया को भी अत्यधिक सरल और लाभार्थी फ्रेंडली बनाया गया है । पात्र व्यक्ति अब ई मित्र के साथ घर बैठे विभाग के पोर्टल https://food.rajasthan.gov.in पर भी अपना नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन जांच की प्रक्रिया तय करते हुए शहरी और ग्रामीण स्तर पर जांच दलों का गठन किया गया है।

विजिलेंस कमेटी की भी गिव अप में निर्धारित होगी भूमिका

गेहूं आपूर्ति एवं वितरण पर निगरानी के लिए जिलों/तहसीलों पर सतर्कता समितियां गठित है। गोदारा ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि गिव अप अभियान में सतर्कता समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाकर उनसे आवेदकों की पात्रता की स्थिति की जानकारी ली जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सतर्कता समितियों से आवश्यक संपर्क-समन्वय किया जाकर उनको अभियान में जोड़ा जाए।

जिले में 69461 सक्षम लाभार्थियों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा

भरतपुर जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत जिले में 69461 सक्षम लाभार्थियों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। अपात्रों को चिह्नित करने की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद अपात्र लाभार्थियों से 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से वसूली की जाएगी।