कच्चा माल बाहर जाने से नहीं रोका तो एक से बिजली कनेक्शन करेंगे सरेण्डर

आसींद।

उपखंड मुख्यालय आसीन्द के औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार शाम को नाकोडा ग्राइंडिंग मिल्स परिसर में खनिज उद्योग संघ की बैठक रणछोड़ सिंह चुंडावत की अध्यक्षता व गोपाल सिंह चुंडावत की उपस्थिति में हुई।

बैठक में वर्तमान में खनिज उद्योग पर छाए संकट को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई । राजस्थान में भीलवाड़ा जिले सहित आसपास के क्षेत्र वह अन्य जिलों में निकलने वाले कच्चे माल का अन्य राज्यों में सप्लाई होने वह अन्य राज्यों के बड़े उद्योग मालिकों द्वारा छोटे और कुटीर उद्योग धंधों का शोषण किए जाने के कारण खनिज उद्योग-धंधों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं । ऐसी स्थिति में क्षेत्र में चल रहे आधे से अधिक खनिज उद्योग बंद हो गए हैं ।

बैठक में चुंडावत ने बताया राजस्थान से निकलने वाला कच्चा माल फेल्सपार गुजरात सहित अन्य राज्यों में बड़े उद्योग मालिक सीधा मंगवाकर पक्का माल तैयार करा रहे हैं जबकि कच्चा माल राजस्थान से निकाला जाता है । इस मौके पर गोपाल सिंह चुंडावत ने बताया उद्योग संघ ने अपनी समस्याओं को देखते हुए एक अगस्त से विद्युत कनेक्शन सरेंडर करने का निर्णय ले सकते हैं । इस अवसर पर कुछ व्यापारियों ने यह भी सुझाव रखा कि एक अगस्त से माल डिस्पैच बंद कर रहे हैं । यदि कच्चे माल का बाहर जाने पर रोक नहीं लगी तो लगभग 3000 उद्योग बंद होने की कगार पर है।

इससे लाखों श्रमिकों का रोजगार प्रभावित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कच्चा माल 400 प्रतिष्ठान के हिसाब से बाहर जा रहा है जबकि यही माल यहां तैयार कर पाउडर बनाकर भिजवाया जाए तो 2500 प्रति टन की दर से बाहर जाता है वर्तमान में रोक ना होने से राजस्थान प्रदेश को भी राजस्व का और जीएसटी का नुकसान भुगतना पड़ रहा है।

फेल्सपार की निकासी पर रोक के आदेश जारी कराने की मांग
गंगापुर. राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ के शेषकरण शर्मा के नेतृव में फेल्सपार की निकासी पर रोक के आदेश जारी कराने की मांग को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया को भेजा है। पत्र में बताया गया कि करीब दस माह बीतने के बाद भी फेल्सपार की निकासी पर रोक के आदेश नहीं देने के कारण करीब तीन हजार लघु उद्योगों का दम टूट गया है। राज्य के सभी प्रभावित उद्योगो की ओर से एक बैठक आयोजित की गई जिसमें एक अगस्त को विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपने का निर्णय लिया गया है। जब तक राज्य सरकार राज्य के कच्चे खनिज फेल्सपार की चिप्स व खण्डों के रूप में पूर्ण निकासी पर रोक नहीं लगाती है। संघ उद्योगों के विद्युत सम्बन्ध विच्छेद पर सरकार से एक अगस्त को हर्जे खर्चे की मांग करेगी। राजस्थान माइनर मिनरल उद्योग संघ ने शीघ्र मांग पूर्ति की मांग की है।