समिति प्रदेश के शिक्षकों के लिये सातवां यूजीसी वेतनमान लागू करने के संबंध में नियम एवं नीति बनायेगी।
भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य शासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत मध्यप्रदेश के शासकीय एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिये जाने के संबंध में अपर संचालक, उच्च शिक्षा डॉ. जगदीश चन्द्र जाटिया के संयोजन में एक समिति का गठन किया है।
नीरज मंडलोई सह आयुक्त उच्च शिक्षा ने जानकारी दी है कि यह समिति प्रदेश के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयीन शिक्षकों के साथ-साथ विश्वविद्यालयीन शिक्षकों के लिये सातवां यूजीसी वेतनमान लागू करने के संबंध में नियम एवं नीति बनायेगी। समिति की पहली बैठक 9 जनवरी को सुबह 11.30 बजे कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय में होगी।
ये है सातवें वेतनमान का कैल्कुलेटर
मध्यप्रदेश में केंद्र के करीब 50 हजार कर्मचारी हैं, जबकि मध्यप्रदेश सरकार के साढ़े छह लाख शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है।
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग के लागू होते ही 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स के पैसों में बढ़ोत्तरी हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग की वेबसाइट ने इस बार कर्मचारियों के लिए यह जानना और भी आसन कर दिया है कि सेलरी बढ़ जाने के बाद कितना पैसा हाथ में आ रहा है।
ऐसे देखें कितना बढ़ा हुआ मिलेगा पैसा
सबसे पहले अपना वर्तमान (6 cpc) मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) को दर्ज करें और ग्रेड पे के साथ बैंड वेतन का चयन करें।
अपनी सेलरी का कैलकुलेशन करने के लिए यहां करें क्लिक- 7th Pay Commission Salary Calculator
- आपका HRA और ट्रेवलिंग एलाउंस का चयन करें और 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार शहर का चयन करे लें।
- शहर चयन के बाद कैलकुलेट करने वाले बटन को क्लिक करें। सामने आपका बढ़ा हुआ वेतन होगा। इसमें 7वें CPC का रिवाइज़्ड मूल वेतन, मैट्रिक्स स्तर, सूचकांक स्तर, HRA की संशोधित राशि, ट्रेवलिंग एलाउंस की संशोधित राशि और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह कुल संशोधित वेतन जान पाएंगे।