MP News: 1 मई से 30 मई 2026 तक संबंधित कर्मचारियों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में विभाग प्रमुख की अनुमति से छुट्टी ली जा सकेगी।
MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में 1 से 30 मई तक अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि इसको लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने यह आदेश जारी किए हैं। जारी किया गया आदेश उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगा जिनकी ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है। जानकारी के लिए बता दें कि 1 मई से जनगणना के तहत मकान सूचीकरण और उनकी गिनती होना है, जो 30 मई तक चलेगा। इस कार्य में भोपाल के 6 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन लोगों को लिए ही आदेश जारी किया गया है।
मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य में लगे कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किए गए हैं। हालांकि, इस दौरान अतिआवश्यक पारवारिक कार्य है या कोई मेडिकल इमरजेंसी होने पर कार्यालय प्रमुख से अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके बाद ही आपको छुट्टी मिल सकेगी। तहसीलदार ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जनगणना कार्य के लिए प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। जनगणना कार्य को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्रिय रूप से जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं।
जनगणना 2027 के प्रथम चरण 'मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना' के लिए स्व-गणना की सुविधा 16 अप्रैल से शुरु हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खुद सीएम निवास पर स्व-गणना पोर्टल पर जनगणना का शुभारंभ था। इसके तहत प्रदेश के नागरिक खुद ही ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। आपको बता दें कि, ये स्वगणना का काम 30 अप्रैल तक चलेगा।
इस बार की जनगणना डिजिटल और आधुनिक तकनीक के साथ की जा रही है। प्रदेशवासियों को इसमें पूर्ण निष्ठा और सत्यता के साथ भाग लेने की जरूरत है। ये जनगणना हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही आंकड़े बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल और बेहतर अवसर प्रदान करने में सहायक होंगे। प्रदेश में आज यानी 30 अप्रैल तक स्व गणना का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 01 से 30 मई तक मकान सूचीकरण किया जाएगा। ये प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी होगी।