भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में काबिज होने की कोशिशों में जुटी भाजपा के लिए चुनाव से ठीक पहले एट्रोसिटी एक्ट के चलते मुश्किलें खड़ी हो गई है। इन सब के बीच सवर्णों को शांत करने व उनकी नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया बयान अब उनके ही गले की फांस बनता जा रहा है।
एक ओर जहां विरोध कर रहे सवर्ण संगठनों इसे मात्र कोरी घोषणा मानते हुए विरोध को नुकसान से बचने का प्रयास बता रहे है, वहीं कहा जा रहा है कि एससी-एसटी वर्ग भी मुख्यमंत्री के बयान से नाराज है। ऐसे में जहां कांग्रेस इस बयान को केवल दिखावा बता रही है वहीं बीजेपी में भी अब शिवराज के बयान के खिलाफ विरोधी सुर उठने लगे हैं।
दरअसल रविवार को भोपाल आए कांग्रेस नेता व सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसे सिर्फ एक बयान बताते हुए कहा कि बयान देने का मतलब ये नहीं कि कानून बदल गया है, बयान से कानून नहीं बदलते। ऐसे में अब सिब्बल के इस बयान के कई सियासी मायने निकल कर सामने आ रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर अब दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज ने भी शिवराज को नसीहत देते हुए कहा है कि सीएम शिवराज कानून को ठीक से पढ़ें और गैर जरूरी बयान ना दें। एससी-एसटी एक्ट पर केंद्र के कानून को माना जाए।
ये है मामला...
दरअसल, पिछले दिनों सीएम शिवराज ने प्रदेश के बालाघाट में पत्रकारों से चर्चा में ऐलान किया था कि एट्रोसिटी एक्ट का दुरूपयोग नहीं होने दिया जाएगा, बिना जांच के कार्रवाई नहीं होगी।
इस बयान के बाद सीएम ने ट्वीट कर भी यही बात दोहराई और इसे बीजेपी द्वारा प्रचारित किया जाने लगा। लेकिन इसका खासा असर नहीं हुआ और उनकी घोषणा पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। वहीं नाराज सवर्णों ने भी इसे नकार दिया।
ये बोले सांसद...
दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने कहा उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। भाजपा सांसद ने कहा कि शिवराज सिंह कानून के दुरुपयोग की बात करते हैं तो यह सिर्फ एससी एसटी एक्ट में ही क्यों, अन्य कानून का भी दुरुपयोग लोग करते हैं चाहे वह आईपीसी की 376 ही क्यों न हो। एससी/एसटी ऐक्ट में संशोधन पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है, दलितों के लिए कानून बनने के बावजूद रोज़ हत्या हो रही है और दलितों में भय का माहौल हो गया है।
सूत्रों के अनुसार शिवराज के इस बयान पर जहां कांग्रेस चुटकी ले रही है, वहीं भाजपा में भी उनके इस बयान को लेकर अलग अलग बातें चल रहीं है।