Forest Safari- एमपी में टूरिज्म के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है।
Forest Safari- एमपी में टूरिज्म के लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है। वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर की मदन महल की पहाड़ियों को एक एमिनेंट पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना में ‘फॉरेस्ट सफारी - ज़ू कम रेस्क्यू सेंटर’ और संग्राम सागर तालाब को शामिल किया गया है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने वन मंडल अधिकारी ऋषि मिश्रा और कंसलटेंट दुबे के साथ विस्तृत चर्चा कर इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की है। इसके अंतर्गत मदन महल की पहाड़ियों में स्थित ठाकुरताल इलाके को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 100 हेक्टेयर इलाके के इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यहां जंगल सफारी शुरु की जाएगी।
प्रदेश की संस्कारधानी कहे जानेवाला सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर जबलपुर जल्द ही पर्यटन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर अग्रसर है। यहां पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नया टूरिस्ट हब बनाया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया इसे वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर विकसित किया जा रहा है।
यह टूरिस्ट प्रोजेक्ट 85 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है। यहां पर्यटकों को प्राकृतिक वन्य जीवन के साथ आधुनिक तकनीक का समन्वित अनुभव मिलेगा।
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस केंद्र में रोबोटिक इंटरप्रिटेशन सेंटर, बटरफ्लाई पार्क तथा लॉन्ग कार्निवल जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। यहां यलो और व्हाइट टाइगर, पैंथर, लायन और भालू जैसे वन्य-जीव रहेंगे। यहां रेप्टाइल हाउस बनाया जाएगा। मगरमच्छ, सांप और एग्जॉटिक व नेटिव बर्ड्स के लिए विशेष इलाके बनाए जाएंगे।
पर्यटन हब में ज़ेब्रा और जिराफ के लिए एक अलग एग्जॉटिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है। वाटर इंटरप्रिटेशन सेंटर और स्पीशीज वाइज इंटरप्रिटेशन सेंटर जैसे अनेक नवाचार इस प्रोजेक्ट की विशेषता होगी।
मंत्री राकेश सिंह के मुताबिक इसे एक सम्पूर्ण एडवेंचर और ईको-टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। इसके लिए पूरे क्षेत्र को संग्राम-सागर तालाब से ठाकुरताल तक ट्रैकिंग, ज़िपलाइन और बोटिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठाकुरताल में फॉरेस्ट बाथिंग और व्यू प्वाइंट्स जैसे प्राकृतिक आनंद देने वाले स्थल भी विकसित किए जाएंगे। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR अगले तीन माह में तैयार कर ली जाएगी।