
भोपाल@अरुण तिवारी की रिपोर्ट...
कांग्रेस ने पोल-खोल अभियान के तहत राष्ट्रपति प्राप्त शिक्षकों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं।
मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि 14 दिसंबर 2011 में कैबिनेट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को आउट ऑफ प्रमोशन देने का प्रस्ताव पास किया था, जिसका राजपत्र प्रकाशन 10 मई 2012 को हो गया था लेकिन 7 साल बाद भी सरकार ये फैसला लागू नहीं हो पाया है।
तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने 2016 में लिखा था कि जिला स्तर पर सहायक शिक्षकों की पदोन्नति हो रही है लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय के अनावश्यक विलंब के कारण उच्च श्रेणी शिक्षक इस लाभ से वंचित होकर सेवानिवृत्त होने लगे हैं।
2017 में स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री दीपक जोशी ने नोटशीट में लिखा कि शिक्षकों का प्रमोशन न होना कुछ अफसरों की नकारात्मक और शासन विरोधी सोच को प्रदर्शित करता है,अधिकारियों के इस रवैये से मैं दुखी हंू। कांग्रेस ने मंत्री की ये नोटशीट भी मीडिया के सामने प्रदर्शित की।
पोल-खोल अभियान में होंगे कई खुलासे - कांग्रेस ने पोल-खोल अभियान शुरु कर मंत्री और अफसरों पर निशाना साधना शुरु कर दिया है । अभियान के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि उनके पास सरकार के कई एेसे मामले हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं,धीरे-धीरे कांग्रेस इनका खुलासा कर जनता को हकीकत बताएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में कई असंतुष्ट अधिकारी हैं जो उनको सरकारी दस्तावेज और गोपनीय जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।
कांग्रेस के पोल - खोल अभियान में कई एेसे खुलासे होंगे जिससे सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी, प्रदेश में सुशासन के नाम पर चौपट राज चल रहा है, सरकार के फैसले अफसर लागू ही नहीं कर रहे।
- भूपेंद्र गुप्ता उपाध्यक्ष,मीडिया विभाग,कांग्रेस
मैं स्कूल शिक्षा विभाग का राज्यमंत्री हंू,जब से मंत्री बना तबसे कई बार नोटशीट लिखकर इस बारे में ध्यान दिला चुका हंू, मैंने नोटशीट में साफ तौर पर अफसरों के नकारात्मक रवैये की बात की है क्योंकि नीति का क्रियान्वयन तो उनके ही हाथ में होता है, इसका पालन क्यों नहीं हुआ ये तो वही बता सकते हैं।
- दीपक जोशी स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री,मप्र