राज्य सरकार की चेतावनी के बाद अब इन कलेक्टरों में मचा हडकंप! जानिए क्या है पूरा मामला

केंद्र द्वारा अब तक सभी राज्यों तक अब तक दो रिमाइंडर जारी किए गए हैं। 31 दिसंबर, 2017 तक करना है ऑनलाइन पंजीकरण।

भोपाल। मध्यप्रदेश के जिला कलेक्टरों ने भारत सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्कारों के लिए अब तक पंजीकरण नहीं किया है।

मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को 31 दिसंबर, 2017 तक इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए एक चेतावनी जारी कर दी है, यदि वे अभी तक ऐसा नहीं किया है। केंद्र द्वारा अब तक सभी राज्यों तक अब तक दो रिमाइंडर जारी किए गए हैं।

भारत सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रमों को लागू करने और पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल केंद्रित योजनाओं के क्षेत्र में नवाचार के लिए सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री का पुरस्कार दिया जाता है।

इस योजना के तहत नागरिक सेवाओं के दिन पुरस्कारों के लिए पहचाने गए प्राथमिकता कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। 2018 पुरस्कारों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और ग्रामीण, दीन दयाल उन्नयामा ग्रामीण कौशल्या योजना शामिल हैं।

केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायतों के विभाग ने प्रधानमंत्री के पुरस्कारों के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। केंद्रीय सरकार के पत्र में प्राथमिकता कार्यक्रमों को चुनने के लिए जिलों के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है और 94% जिलों ने खुद को पुरस्कारों के लिए पंजीकरण कराया है।

प्रधान मंत्री के पुरस्कार पोर्टल पर जिलों की भागीदारी और प्राथमिकता कार्यक्रमों की उनकी पसंद और निगरानी की जा सकती है। पंजीकृत जिलों से आवेदकों को प्रस्तुत करना 1 जनवरी 2018 से शुरू होगा।

इसलिए दिया जाता है ये पुरस्कार...
भारत सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रमों को लागू करने और पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल केंद्रित योजनाओं के क्षेत्र में नवाचार के लिए सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री का पुरस्कार दिया जाता है। केंद्रीय सरकार के पत्र में प्राथमिकता कार्यक्रमों को चुनने के लिए जिलों के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है और 94% जिलों ने खुद को पुरस्कारों के लिए पंजीकरण कराया है।