MP News: मध्यप्रदेश में सड़क नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा जबलपुर में हुए कार्यक्रम में की गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 4,250 करोड़ की 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इसमें देश का सबसे बड़ा दमोह नाका-रानीताल मदनमहल मेडिकल हल मेडिकल रोड फ्लायओवर शामिल है।
गडकरी ने बताया था कि मध्यप्रदेश में सड़क के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की सड़क भोपाल से जबलपुर के बीच 255 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे 15 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा लखनादौन रायपुर 4 लेन कॉरिडोर, इंदौर-भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और कई 4 व 6 लेन सड़कों को मंजूरी दी गई। टाइगर कॉरिडोर के तहत जबलपुर से चांधवगढ़ तक 4 लेन सड़क भी बनाई जाएगी।
भोपाल में हुए सेमिनार के बाद केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 20 हजार हजार करोड़ से अधिक सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी। एनएचएआई के तहत 612 किमी कमी लंबाई की परियोजनाओं पर 13,658 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें बैतूल खंडवा, देशगांव-खरगोन, ग्वालियर सिटी बायपास, जबलपुर-दमोह और रीवा-सीधी सड़क शामिल हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत 616 किलोमीटर की परियोजनाओं पर 6,745 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए घोषणा के तहत 3,589.4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह अपग्रेडेशन भोपाल, विदिशा, ग्यारसपुर, सताईघाट और कैमाहा पैकेजों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इससे यात्रा समय कम होगा। इसी के साथ मंडला-नैनपुर मार्ग के लिए 592 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। यह परियोजना बुंदेलखंड विकास पथ का अहम हिस्सा है।
इससे लगभग 42 गांवों को फायदा होगा।
धार जिले के बदनावर में बीते साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5,800 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। गडकरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मांग पर 12 हजार करोड़ से 400 किलोमीटर लंबाई की 6 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी।
कार्यक्रम में उज्जैन-यदनावर 4 लेन सड़क, उज्जैन गरोठ ग्रीनफील्ड हाईवे, संदलपुर-नसरुल्लागंज 4 लेन सड़क सहित कई फ्लायओवर और अंडरपास का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए मजबूत रोड नेटवर्क प्रदेश की प्राथमिकता है और नई परियोजनाओं के लिए केंद्र से लगातार मांग की जाती रहेगी।