नामांतरण-पट्टे से जुड़े केसों की ऑनलाइन मिलेगी जानकारी, एमपी में मिलेगी सुविधा

RCMS Portal: एमपी के भोपाल शहर में राजस्व से जुड़े प्रकरणों का जिले के अफसर अब गुपचुप निराकरण नहीं कर पाएंगे। रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर अब राजस्व के प्रकरणों की स्थिति ऑनलाइन कर दी गई है। आपत्ति है तो ऑनलाइन वहीं दर्ज कराई जा सकती है। दरअसल शासन लंबे समय से साइबर तहसील की प्रक्रिया कर रहा है। इसमें आवेदन दर्ज करने का काम अब तक था। अब प्रकरणों का निपटान भी ऑनलाइन शुरू किया है। इस समय जिले के विभिन्न नजूल में 300 प्रकरणों को सुझाव आपत्ति के लिए जाहिर है।

ऐसे निकाले प्रकरणों की जानकारी

आरसीएमएस पोर्टल पर इश्तिहार विंडो दी है। इसमें क्लिक करने पर आपको जिला, तहसील व गांव से जुड़े प्रकरणों की डिटेल सामने आ जाएगी। इसमें आप प्रकरण देखकर आपत्ति सुझाव देना चाहें तो यहीं एक नई विंडो ओपन करके दर्ज करवा सकते हैं। इससे प्रकरणों को लेकर संबंधित अफसरों की जवाबदेही बढ़ गई है।

यहां साइबर तहसील में दर्ज नहीं राजस्व प्रकरण

जिले में सायबर तहसील के तहत बैरसिया, हुजूर व कोलार में ही राजस्व के प्रकरण ही शामिल है। पांच नजूल क्षेत्र एमपी नगर, बैरागढ़, टीटीनगर, गोविंदपुरा, सिटी सर्कल को कोई प्रकरण यहां नहीं है। सबसे अधिक प्रकरण हुजूर तहसील के हैं।

इसलिए ये है जरूरी

राजस्व के ज्यादातर प्रकरण जमीन से जुड़े रहते हैं। पहले लोगों को नजूल तहसील में अपने प्रकरणों की जानकारी नहीं होती थी। मिलीभगत से प्रक्रिया पूरी कर आदेश जारी कर दिए जाते थे। अब ऑनलाइन प्रक्रिया होने से आपत्ति लगाकर संबंधित अपनी बात कह सकते हैं। पारदर्शिता बढ़ने से राजस्व प्रकरण घटेंगे, लोगों को भी थोड़ी निश्चितता मिलेगी।

राजस्व प्रकरणों का निपटान सायबर तहसील के माध्यम से तेज हो गया है। ऑनलाइन डिजिटली मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। इसे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। - विनोद सोनकिया, एसडीएम

क्या है आरसीएमएस पोर्टल

आरसीएमएस (RCMS - Revenue Court Management System / रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम) राज्य सरकारों द्वारा भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन ई-गवर्नेंस पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में चल रहे भूमि विवादों की प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और आसान बनाना है। इस पोर्टल के द्वारा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूमि आवंटन और पट्टा, स्थिति की जांच आदि से जुड़े कामों को देखा जाता है। इस पोर्टल के होने से आम नागरिकों को राजस्व न्यायालयों से जुड़े कामों के लिए बेवजह चक्कर नहीं लगाने पड़ते है। उन्हें अपनी जमीन से जुड़ी हर सुनवाई और फैसले की डिजिटल जानकारी मिल जाती है।