Ravish Srivastava- भोपाल जिला प्रशासन में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। कई अधिकारियों को उनके दायित्वों से हटाते हुए इधर से उधर कर दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर निधि चौकसे को अब एमपी नगर का एसडीएम बनाया गया है। संयुक्त कलेक्टर आरके श्रीवास्तव को अनेक अहम जिम्मेदारी दी गईं हैं। भोपाल में वरिष्ठ अफसरों को नए दायित्व देने का यह काम कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने किया। गुरुवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने प्रशासन में कई फेरबदल किए हैं। एमपी नगर एसडीएम एलके खरे पदोन्नति के लंबे समय बाद आखिरकार रिलीव हो गए। उनके स्थान पर कलेक्टोरेट में डिप्टी कलेक्टर निधि चौकसे को एमपी नगर एसडीएम का जिम्मा दिया। संयुक्त कलेक्टर एलके खरे को जुलाई में पदोन्नत करते हुए अपर कलेक्टर बनाया गया था। वे लंबे समय से एमपी नगर के एसडीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
एलके खरे के रिलीव होने के साथ ही एसडीएम पद से उनकी खाली की गई कुर्सी डिप्टी कलेक्टर निधि चौकसे को मिल गई। वे कलेक्टोरेट में लंबे समय से पदस्थ थीं। निधि चौकसे को एसडीएम के रूप में एमपी नगर के साथ ही हरिजन कल्याण, अवधपुरी, क्राइम ब्रॉन्च, बाग सेवनिया, अजाक्स, महिला एवं जीआरपी थाना के अपने अनुभाग क्षेत्र को संभालना होगा।
संयुक्त कलेक्टर एवं बैरागढ़ वृत्त के एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव के प्रभार भी बढ़ाए गए। उन्हें भू- संसाधन प्रबंधन, राहत एवं आपदा प्रबंधन, नजूल, आरआरसी, वक्फ संबंधी कार्य, भू-अर्जन और भूमि आवंटन शाखा की जिम्मेदारी भी दी गई है।
इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर लाखन चौधरी को अनेक दायित्व दिए गए हैं। उन्हें सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, टीएल मीटिंग, जनसुनवाई, लोकसेवा प्रबंधन और सामान्य शिकायत शाखा की जिम्मेदारी दी गई है।
सिटी सर्कल एसडीएम दीपक पांडेय को उप जिला निर्वाचन का जिम्मा दिया गया है। उनके पास जनगणना की जिम्मेदारी भी है। पांडेय विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भी निर्वाचन को लेकर विशेष जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अभी मेट्रोपोलिटन रीजन की समिति के चुनाव भी होंगे, जिसमें उनकी भूमिका होगी।
गुरुवार को हुए फेरबदल के साथ ही नए अधिकारियों के सामने चुनौती भी खड़ी हो गई है। शुक्रवार यानि 7 अगस्त से ही उन्हें जनविश्वास अभियान का काम संभालना है। इसके अंतर्गत अफसरों को आज से भ्रमण करना है। जनविश्वास अभियान के तहत सभी अफसरों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्व प्रकरण, किसान आईडी, आयुष्मान भारत कार्ड, समग्र ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, पेयजल व्यवस्थाओं तथा विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को जांचने का काम करना है। एडीएम प्रकाश नायक का साफ कहना है कि अभियान में सबको भागीदारी करना है और जो लापरवाही करेगा, उसपर कार्रवाई होगी।