Meenakshi Natarajan controversy: मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन विवाद को लेकर एमपी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है और अब जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस संदर्भ की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस पोस्ट में वे रिटर्निंग ऑफिसर के रवैये को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।
बता दें कि मीनाक्षी नटराजन केस में दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जिसमें जीतू पटवारी ने यह बयान दिया है। वह साफ कह रहे हैं कि इतिहास की लोकतंत्र व्यवस्था पर रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया काला धब्बा है।
उन्होंने कहा कि जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है। इससे पहले पहले जब राजेंद्र भारती की जब सदस्यता ली थी। तब भी इनकी भूमिका संदिग्ध थी। पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि, जब तीनों राज्यसभा के सांसदों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया, तब वो साढ़े आठ बजे से अपने काम में लग गए। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार जी ने इस भावना को आपके सामने व्यक्त किया।
उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द करने के इस मामले को देश को कलंकित करने वाला काले अध्याय का राजनीतिक घटनाक्रम बताया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, देश की आजादी के बाद राज्यसभा के नामांकन को रद्द करने का ये मामला जनमानस में सवाल उठाता है कि इस देश में अब लोकतंत्र बचेगा या हमारा देश तानाशाही की ओर जा रहा है?
उन्होंने कहा कि हमें 58 एमएलए की जरूरत थी। निर्दलीय पार्टियां हमारे साथ थीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 विधायक होने के बाद भी नैरेटिव सेट किया। मूल भावना यह है कि हमारे विधायकों की एकजुटता और जिस उत्साह और जोश से राज्यसभा का घटनाक्रम चला उससे पीएम नरेंद्र मोदी भयभीत हो गए। आखिरकार उन्होंने ऐसा अपराध कर दिया जो पंचायत चुनावों में देखा जाता है, वो सबसे उच्च सदन में कर दिया।
इस दौरान जीतू पटवारी ने मीडिया को देश का चौथा स्तंभ बताते हुए राज्यसभा का नामांकन निरस्त करने की घटना को निष्पक्षता से जनता के समक्ष रखने की अपील की।
मीनाक्षा नटराजन विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी के नामांकन की याचिका खारिज कर दी है। वह अब हाईकोर्ट में अर्जी लगा सकती हैं।