MP news:मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट बैठक (MP Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लेकर कर्मचारियों, युवाओं और सामाजिक योजनाओं से जुड़े वर्गों को राहत और अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भोपाल में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार और कल्याण से जुड़े करीब 20 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई।
राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की रही। सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के बाद उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। कर्मचारियों को एरियर का भी दी गई है। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में भी 3% की वृद्धि का निर्णय लिया गया है, जिससे उनकी आय से सुधार होगा।
दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक 9 हजार रुपए प्रतिमाह पाने वाले इन शिक्षकों का मानदेय बढाकर 18 हजार रुपए कर दिया जाएगा। इस निर्णय से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हजारों शिक्षाओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनके कार्य के प्रति प्रोत्साहन भी बढ़ेगा।
कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार ने पोषण आहार की राशि में भी वृद्धि की है। अब तक प्रति दिन 8 रुपए मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकार 12 रुपए कर दिया गया है। यह कदम विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे पोषण कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी।
मोहन सरकार ने ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया। शौर्य संकल्प प्रशिक्षण 2026 के तहत 12वीं पास छात्र-छात्राओं को आर्मी, पार्लियामेंट्री फाॅर्स, पुलिस और होमगार्ड भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। इन्हे 45 दिनों का फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम राज्य के 10 संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। इन युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसमें लड़कों को एक हजार और लड़कियों को 1100 रुपए की स्टाइपेंड दिया जाएगा।
एमपी में टेक्नोलॉजी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) स्टेट मिशन शुरू करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग किया जाएगा। इससे सरकारी कार्यों में तेजी आएगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार भी होगा। (MP news)