MP के शिक्षकों के लिए बुरी खबर, इस बार नहीं मिलेगी गर्मी की छुट्टी, जाना पड़ेगा स्कूल

Summer Vacation cancelled: मई और जून में प्रस्तावित विभिन्न परीक्षाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण शिक्षकों को मिलने वाला पारंपरिक ग्रीष्मकालीन अवकाश लगभग खत्म हो गया है।

MP News:मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। इस साल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए गर्मियों का समय राहत नहीं बल्कि अतिरिक्त जिम्मेदारियों का दौर बनने जा रहा है। मई और जून में प्रस्तावित विभिन्न परीक्षाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण शिक्षकों को मिलने वाली पारंपरिक गर्मी की छुट्टियां इस बार नहीं मिलेंगी (Summer Vacation cancelled)। इससे शिक्षकों के बीच असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है।

ग्रीष्मकालीन अवकाश रद्द करने का ये है कारण

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मई माह में तय किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12वीं की परीक्षाएं 7 मई से शरू होकर 25 मई तक चलेंगी, जबकि 10वीं के एग्जाम 7-19 मई तक आयोजित होंगे। इसके अलावा कक्षा 5 और कक्षा 8 के सप्लीमेंटरी परीक्षाएं भी मई महीने में ही कराई जाएंगी। वहीं, 9वीं और 11वीं क्लास की द्वितीय वार्षिक परीक्षाएं जून के पहले पखवाड़े में 3 -13 जून के बीच प्रस्तावित है। यही नहीं, इसी समयसीमा के दौरान शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रस्तावित है। ऐसे में टीचरों को लगातार परीक्षा ड्यूटी और ट्रेनिंग में व्यस्त रहेंगे जिसके कारन उंन्हे हर साल मिलने वाली एक महीने की छुट्टी इस बार नहीं मिल पाएगी। हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि इससे पहले शिक्षकों को 1 मई से लेकर 9 जून तक करीब 40 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था।

शिक्षक संगठनों में नाराजगी

मंडल के इस निर्णय के बाद शिक्षक संगठनों में आक्रोश है। उन्होंने इस निर्णय के विरोध में नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार कार्यभार बढ़ने से शिक्षाओं पर मानसिक दबाव बढ़ेगा, जिसका असर उनकी कार्यक्षमता पर भी पड़ सकता है। संगठनों का यह भी आरोप है कि अवकाश अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि शैक्षणिक गतिविधियां अभी भी जारी रखी जा रही है जो कि सही नहीं है। उन्होंने एमपी शिक्षक संध को लेटर लिखकर मांग की है कि है कि परीक्षाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जून महीने के बाद आयोजित किया जाए ताकि टीचर्स को उनकी निर्धारित छुट्टियां मिल सके। साथ ही उन्होंने पत्र में चेतावनी भी दी है कि अगर इस मामले में पुनर्वोिचार नहीं किया गया तो वह आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। (MP News)