एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर- गेहूं-धान नहीं खरीदेगी राज्य सरकार! भारी पड़ रहा आपूर्ति निगम का कर्ज

किसानों का गेहूं-धान खरीदने का एमपी सरकार का इंकार, केंद्र से सीधी खरीदी का आग्रह किया

MP Farmers- एमपी में किसानों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में सीएम मोहन यादव ने केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखा है। विभागीय मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे इस पत्र में सीएम ने केंद्र से गेहूं और धान की सीधी खरीदी करने का आग्रह किया है। सीएम मोहन यादव द्वारा लिखे गए पत्र में प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के 72177 करोड़ रुपए के कर्ज का हवाला भी दिया गया है।

अभी राज्य सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी से खुद को अलग करने का मंसूबा जाहिर किया है। मध्यप्रदेश सरकार चाहती है कि केंद्र सीधी खरीदी करे। अब केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना है। मप्र में गेहूं और धान की खरीदी की वर्तमान व्यवस्था चलती रहेगी या इसमें बदलाव होगा, अब यह केंद्र तय करेगा।

वर्तमान में ये है खरीदी प्रक्रिया

मप्र में गेहूं और धान की खरीदी अभी प्रदेश सरकार करती है। प्रदेश का नागरिक आपूर्ति निगम किसानों से फसल खरीदता है जिसे केंद्र सरकार के भारतीय खाद्य निगम को भेज दिया जाता है।

क्या बदलाव चाहती है एमपी सरकार

एमपी सरकार इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था को बदलना चाहती है। सीएम मोहन यादव ने पत्र में गेहूं और धान की खरीदी की केंद्रीकृत व्यवस्था करने का आग्रह किया है। यानि राज्य सरकार इससे अलग होना चाहती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसानों से गेहूं धान खरीदने में प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम की कोई भूमिका नहीं हो। खरीदी सीधे भारतीय खाद्य निगम (FCI) ही करे।

किसानों को क्यों होगा नुकसान

सीएम मोहन यादव के पत्र से स्पष्ट है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीदी चलती रहेगी। बदलाव केवल यह होगा कि राज्य सरकार की बजाए सीधे केंद्र सरकार फसल खरीदेगी। प्रदेश सरकार और बीजेपी यह दावा कर सकती है कि इससे किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन हकीकत कुछ और ही है। नई व्यवस्था लागू हुई तो किसानों का नुकसान तय है। दरअसल FCI फसल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी। खरीदी करते समय गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा जिससे बड़ी मात्रा में फसल रिजेक्ट करने की आशंका है।

कांग्रेस नेताओं, किसान संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय एजेंसी किसानों से खरीदी करते समय फसलों की गुणवत्ता को लेकर बने प्रावधानों को बहुत सख्ती से लागू करती है। नागरिक आपूर्ति निगम का रुख किसानों के प्रति नरम रहता है। निगम के अधिकारी फसल की गुणवत्ता को लेकर प्राय: लचीला रवैया अपना लेते हैं पर FCI ऐसा नहीं करती।

गुणवत्ता मानक के नाम पर लाखों क्विंटल गेहूं रिजेक्ट होगा

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गेहूं और धान की खरीदी से इंकार करने की मंशा जाहिर करने पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस संबंध में अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

मप्र के किसान भाइयों.
मप्र की #भाजपा सरकार ने गेहूं/धान की सरकारी खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं! मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र भी लिख दिया है!

सरकार का कुतर्क है अब #FCI खरीदी करेगा! मैं प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं इससे किसानों को सिर्फ नुकसान ही होगा! गुणवत्ता मानक के नाम पर फिर लाखों क्विंटल गेहूं रिजेक्ट होगा!

फिर से #किसान को अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई औने-पौने दामों पर बाजार की शर्तों और निजी व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा! फिर से #किसानों को घाटा होगा!

मैं @CMMadhyaPradesh के इस निर्णय का विरोध करता हूं!
@BJP4MP सरकार को कहना चाहता हूं, किसानों के आर्थिक शोषण की इस नीति को तत्काल वापस ले।

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