mp news: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में प्रदेश के कर्मचारी देश के बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों की सेहत का ख्याल रखते हुए प्रदेश में कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है। आयुष्मान निरामय समिति एवं जीएडी डिपार्टमेंट के समन्वय से इसके ड्राफ्ट की तैयारी अंतिम दौर में है। इस ड्राफ्ट को फरवरी में कैबिनेट में लाया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए जो स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार लाने की तैयारी में है उसमें देश के चुनिंदा अस्पतालों को कनेक्ट किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को गंभीर से गंभीर बीमारी के दौरान भी आसानी से इलाज मुहैया हो सके। कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में देश के चुनिंदा अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। इनमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर एवं भारत के अन्य शहरों में जो प्रसिद्ध अस्पताल हैं, जहां जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता है।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में उपचार की लिमिट 20 लाख रुपए होगी, लेकिन कोई क्रिटिकल बीमारी सरकारी कर्मचारी को होती है और उसके लिवर या अन्य अंग के ट्रांसप्लांट की नौबत बनती है। एक से दूसरे अस्पताल में रोगी को अंग प्रत्यारोपण के लिए ले जाया जाता है और लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च होता है तो वो व्यय भी सरकार उठाएगी। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के समय से प्रदेश के कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग कर रहे थे। मई 2025 में कर्मचारियों के एक कार्यक्रम में मोहन यादव ने भी इस बात की घोषणा की थी कि राज्य में शीघ्र ही कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना को प्रदेश में लागू करने से पूर्व सरकार ने सभी कर्मचारी संघों के सुझाव लिए हैं। इसके लिए मंत्रालय में पिछले सप्ताह संघों की बैठक बुलाई गई थी।