‘मेट्रो’ को रफ्तार देने अब नहीं दी तो, छीनी जाएगी जमीन! शासन की बड़ी तैयारी

MP News: राजधानी भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार देने शासन की कवायद तेज, जमीन अधिग्रहण में आ रही परेशानियों को दूर करने की बड़ी तैयारी...

MP News: मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में आ रही जमीन की बाधा को अब तेजी से हटाया जाएगा। सरकार ने 2014 की आपसी खरीद नीति को पूरी तरह दरकिनार कर अब प्रशासन को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन लेने के निर्देश दिए हैं। भोपाल और इंदौर में इसके लिए काम होगा। भोपाल में इस समय करीब 68 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है जो इसी माह अधिग्रहण करना है। इसके लिए जुलाई में ही नोटिफिकेशन हो चुके थे। 113 खसरों से ये जमीन निकाली जा रही है।

ऐसे बदली नीति

मेट्रो प्रोजेक्ट (Bhopal Metro Project) के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले भूमि मालिकों की सहमति से जमीन खरीदी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने यह भी तय किया है कि अगर सहमति नहीं बनती है तो एसडीएम के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया यानि भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उपयोग करके जमीन ली जाएगी। सरकार ने एसडीएम को उन मामलों में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जहां भूमि मालिकों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है।

नोटिफिकेशन प्रक्रिया फिर

-40 संपत्ति मालिकों ने मेट्रो के लिए अपनी संपत्ति देने की सहमति दी है। इन्हें पूरी क्षतिपूति दी गई इस नीति के तहत।

- जो इंकार कर रहे हैं, उनके लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये एसडीएम स्तर से की जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर प्रक्रिया की जा रही है। बकायदा नाम प्रकाशित किए गए।

- इसमें मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार अधिग्रहित की।

दोगुनी लागत ने बढ़ाई चिंता

भोपाल औरइंदौर मेट्रो परियोजनाओं की लागत अनुमानित लागत से लगभग दोगुनी हो गई है। दोनों शहरों को मिलकर पहले यह 14,485 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 28,958 करोड़ हो गई है। भोपाल में (Bhopal Metro Project) 6900 करोड़ रुपए बढ़कर अब लागत दस हजार करोड़ रुपए के पास हो गई।

ऐसे समझें भोपाल मेट्रो

- करोद-एम्स तक ओरेंज लाइन 16.74 किमी लंबाई की। इस पर काम चल रहा है। इसमें 6.22 किमी का ट्रैक तैयार हो गया और अक्टूबर में इस पर कमर्शियल रन शुरू करने की कवायद चल रही है।

प्रोजेक्ट की गति बढ़ाने अधिग्रहण की कवायद तेज

एसडीएम स्तर पर हमने निर्देश दिए हैं। नोटिफिकेशन किया जा चुका है। प्रोजेक्ट (Bhopal Metro Project) की गति बढ़ाने अधिग्रहण की कवायद तेजी से हो रही है।

- कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर