भोपाल में 21 दिसंबर से दौड़ेगी मेट्रो, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान
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MP Tehsildar: राजस्व विभाग की पुरानी व्यवस्था में बदलाव को मोहन सरकार की मंजूरी, राजस्व आयुक्त-भूअभिलेख कार्यालय मर्ज, दिया भू-संसाधन प्रबंधन नया नाम
MP Tehsildar: अब तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की ड्यूटी वीआइपी या वीवीआईपी की सेवा में नहीं लगेगी। वे पूरे समय न्यायालयीन काम करेंगे। इससे प्रदेश में जमीनों के लाखों प्रकरण में कम समय में न्याय मिलेगा। अभी वर्षों लगते हैं, कुछ मामलों में तो पीढ़ियां खप जाती है, पर सुनवाई पूरी नहीं होती। लोग जमीन और संपत्तियों से जुड़े प्रकरण में लड़ते रहते हैं। मोहन सरकार ने इस समस्या को देखते हुए पुरानी राजस्व व्यवस्था में प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय को एक कर भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय स्थापित किया है। राजा भभूत सिंह को समर्पित पचमढ़ी की डेस्टिनेशन कैबिनेट में मंजूरी दे दी।
राजस्व से जुड़ी कई व्यवस्थाओं में बदलाव का सीधा लाभ जनता को मिलेगा। सरकार पहले लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा को मर्ज कर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा बना चुकी है। श्रम नियमों से जुड़े संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इनमें महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े नियम शामिल हैं। बैठक में मंत्री विजय शाह नहीं थे।
सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम करने पर सहमति दी। भभूत सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को कई मोर्चों पर पस्त किया। इतिहास में उनके नाम गोरिल्ला युद्ध लड़कर अंग्रेजों को सतपुड़ा की वादियों से खदेड़ने का जिक्र मिलता है।
कैबिनेट ने श्रम कानून संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ठेका श्रम अधिनियम 1970 के तहत कारखानों में 20 श्रमिक की सीमा 50 होगी। कारखाना अधिनिमय 1948 में 10 श्रमिक, बिना शक्ति की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया से चलाने वाले परिसरों में 20 श्रमिक काप्रावधान है, जिसे 20 व 40 तक बढ़ाएंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े कारखानों में श्रमिक संगठन बिना पूर्व सूचना हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
आइआइटी इंदौर में पहला एग्रीटेक हब बनेगा। यह इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर परियोजना में स्थापित होगा। इसमें मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सहभागीदार होगा, स्थापना आइआइटी इंदौर करेगा। इस पर कुल 14.98 करोड़ खर्च आएगा। इस वित्तीय वर्ष में इसके लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए।
सीएम ने मंत्रियों को बताया कि 5 जून को उज्जैन में वेलनैस समिट होगी। 7 जून को डिंडौरी के बजाग में बैगा सम्मेलन, शहडोल के ब्यौहारी में 9 जून को कोल सम्मेलन व 18 जून को कोलारस में सहारिया सम्मेलन करेंगे।