अधिकारी के फोन पर नगर निगम अफसरों ने माइंडटेक के पक्ष में कर दी पार्किंग की शर्तें

स्मार्ट पार्किंग : जनता परेशान, निगम को घाटा

भोपाल. स्मार्ट पार्किंग में शहरवासियों की जेब पर चपत लगाने की पूरी कहानी निगम अफसरों ने अनुबंध में ही दर्ज कर दी है। सिंतबर 2017 में निगम के तत्कालीन अफसरों ने कंपनी की शर्तों को नकारते हुए वाहन की जिम्मेदारी और राशि अपने हिसाब से तय करना शुरू कर दिया था।

ठेका कंपनी माइंडटेक को उनकी आमजन विरोधी शर्तों पर कड़ा पत्र लिखकर इंकार भी कर दिया था। लेकिन अचानक शासन स्तर से उच्चाधिकारी के एक फोन कॉल से सारी शर्तें कंपनी के अनुसार तय कर दी गई। तब पार्किंग उपायुक्त राहुलसिंह राजपूत पूरा काम देख रहे थे। कंपनी के पक्ष में शर्त होने के कारण नगर निगम को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

कंपनी ने निगम से अनुबंध में वाहन की सुरक्षा संबंधी कई मामलों में खुद को बचा लिया। यदि मामला कोर्ट पहुंचा तो कंपनी निगम से की गई शर्तों के आधार पर खुद को जुर्माने से बचा लेगी और नुकसान वाहन चालक का उठाना होगा।

इस तरह ठेका कंपनी के पक्ष में तय हो गई शर्तें : सिविल काम कंपनी करेगी, भुगतान निगम का- इसमें एक शर्त पार्किंग विकसित करने में सिविल खर्च को लेकर है। सिविल वर्क माइंडटेक कंपनी खुद अपनी दर से करेगी और बिल नगर निगम के नाम का बनाएगी। अब तक ठेका कंपनी नगर निगम के नाम पर करीब सवा करोड़ रुपए का बिल बना चुकी है। निगम को ये राशि चुकानी होगी।

कैमरे लगाएगी, कर्मचारी रखेगी, जिम्मेदारी अस्पष्ट: कंपनी ने ठेका शर्तों में उपकरण लगाने, कर्मचारियों की नियुक्ति की बात तो लिखी, लेकिन वाहन टूट-फूट या फिर चोरी में जिम्मेदारी लेने की कोई स्पष्ट बात नहीं तय की। उसने पर्ची पर भी पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क लिखकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। ...और इनका कहना कैमरे खराब रहे, चोर पकड़ में नहीं आए तो फिर कंपनी पर करेंगे कार्रवाई

नगर निगम के अपर आयुक्त कमल सोलंकी का कहना है कि जिस पार्किंग से वाहन चोरी हुआ है, उसके कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखवा रहे हैं। उनके अनुसार यदि कैमरा खराब रहा और रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो फिर कंपनी पर कार्रवाई करेंगे। सोमवार को भी रिकॉर्डिंग की पड़ताल नहीं की जा सकी।