
BMR : मध्यप्रदेश में शहरों के विकास पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन भी डेवलप किए जा रहे हैं। खासतौर पर भोपाल और इंदौर में इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी बीएमआर के अंतर्गत अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने की भी कवायद की जा रही है। इसके लिए डीपीआर में इंटीग्रेटेड टॉउनशिप पॉलिसी को शामिल कर लागू किया जा रहा है। पॉलिसी में भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में कॉलोनी विकसित करने 40 हेक्टेयर जमीन को जरूरी किया जा रहा है। राजधानी पर दबाव कम करने भोपाल से सटे जिलों की सीमाओं पर विस्तार करने की मंशा है। अधिकारियों का मानना है कि नई पॉलिसी से पूरे
भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की ही तस्वीर बदल जाएगी।
इंटीग्रेटेड टॉउनशिप पॉलिसी में अभी पीपीपी मोड पर काम करना तय है, लेकिन बीएमआर प्लान में सभी कॉलोनियों के लिए नियम होगा। बीएमआर की डीपीआर फरवरी 2027 तक सबके सामने आने की स्थिति में है। इसमें 40 हेक्टेयर जमीन का नियम अनिवार्य किया जा रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे अवैध कॉलोनियां विकसित नहीं होगी।
बीएमआर में भोपाल शहर के बाहरी इलाकों में अवैध कॉलोनियों के मकडज़ाल को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। प्लानर्स का तर्क है कि न्यूनतम साइज तय करने से बीएमआर के किसी भी शहर में छोटी जगह पर कॉलोनियां नहीं बनेंगी, जिससे बेतरतीब विकास की स्थिति खत्म होगी।
इस नीति के तहत भोपाल शहर के मुख्य दबाव को कम करने के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन से जुड़े संबंधित जिलों की सीमाओं से सटकर आधुनिक और सुव्यवस्थित नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इन टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, पार्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बिजली और पानी जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी, जिससे भविष्य में ट्रैफिक और कंजेशन की समस्या पैदा न हो।
आर्किटेक्ट वीके सक्सेना के अनुसार मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने के बाद भोपाल और आसपास के क्षेत्रों का पूरा नजारा बदल जाएगा। शहर का विस्तार और विकास की भी नई दिशा बनेगी। दावा है कि अवैध कॉलोनियों के पनपने पर रोक लगेगी। सुविधाओं वाले रहवासी क्षेत्र भी विकसित होंगे।