
Bhopal News : भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी के चार दशक बाद भी इसका विरोध शांत नहीं हो रहा है। यूनियन कार्बाइड कारखाने और उसके आसपास फैले जहरीले प्रदूषण के आकलन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार को भोपाल गैस पीडि़तों के चार प्रमुख संगठनों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर प्रदूषण आकलन के लिए जारी टेंडर को तत्काल रद्द करने और धोखाधड़ी के दोषी अधिकारियों को कड़ी सजा देने की मांग की। संगठनों का आरोप है कि भोपाल गैस राहत विभाग के अधिकारियों ने नियमों में हेरफेर कर गुजरात की एक अयोग्य कंपनी 'मैसर्स कदम एनवायर्नमेंटल कंसल्टेंट्स' को यह ठेका दे दिया है। पत्रकार वार्ता में बड़ा तथ्य बताया गया कि भोपाल के 40 वर्ग किमी इलाके में 130 मीटर गहराई तक जहर पसरा है। सरकारी एजेंसियों की जांच में यह खुलासा हुआ है।
भोपाल गैस पीडि़त महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने टेंडर की शर्तों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2018 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सकोलॉजी रिसर्च (आइआइटीआर) की रिपोर्ट में कारखाने के आसपास 3.5 किलोमीटर के दायरे में भूजल प्रदूषित होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन टेंडर में केवल दो किलोमीटर तक के आकलन की बात कही गई है।
संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने बताया कि इस जटिल तकनीकी टेंडर को तैयार करते समय एक लैब टेक्नीशियन के अलावा किसी भी विशेषज्ञ को शामिल नहीं किया गया। भोपाल गैस पीडि़त निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने आरोप लगाया कि विभाग ने अपनी पसंदीदा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों में जानबूझकर ढील दी, जबकि संबंधित कंपनी खुद विभाग के तय मानकों पर खरी नहीं उतरती।
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने इसे जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर घोटाला बताया। उन्होंने खुलासा किया कि 2018 तक चार सरकारी वैज्ञानिक एजेंसियों की जांच में कारखाने के पास 40 वर्ग किलोमीटर के भूजल में 9 'पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स' और भारी धातुएं खतरनाक स्तर पर मिली थीं। यहां तक कि कम से कम तीन स्थानों पर 130 मीटर से अधिक गहराई वाले जलस्रोतों में भी जहरीला प्रदूषण पाया जा चुका है।