भोपाल की चौपाल में पहुंची 91 शिकायतें, एमआइसी मेंबरों ने अधिकारियों की उपस्थिति में सुनी समस्याएं, दिए निराकरण के निर्देश...
भोपाल. अवधपुरी क्षेत्र में अनुपम नगर रहवासी कॉलोनी से मेन रोड तक की 200 मीटर लंबी एप्रोच रोड बनवाने सात साल से प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमार्ग तक जाने के लिए कॉलोनीवासी किसी जंग लडऩे की तरह पत्थरों, गड्ढों, कीचड़ से जूझते हैं। इस दौरान गाड़ी स्लिप होने या पैर फिसलने से कई लोगों ही हड्डी तक टूट चुकी है। पूर्व महापौर कृष्णा गौर से सडक़ की मांग शुरू की थी तो अभी महापौर आलोक शर्मा तक लगातार मांग जारी है। इस दौरान निगम की सिविल शाखा में एके नंदा से लेकर पीके जैन तक करीब चार अधीक्षण यंत्री बदल गए, सडक़ नहीं बनी।
सोमवार को फिर कॉलोनी की महिलाएं एकत्रित होकर महापौर निवास पहुंची और समस्या से अवगत कराया। रहवासी स्नेहलता राजपूत का कहना है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे हम लोग शहर के बीच किसी जंगल में रह रहे हैं। बाजार भी यहां से दो से पांच किमी की दूरी पर है। सोमवार को आयोजित भोपाल की चौपाल में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक शहर के अलग- अलग क्षेत्रों से इसी तरह की कुल 91 शिकायतें प्राप्त हुई। महापौर चौपाल में नहीं थे, शिकायतें एमआईसी मेंबर कृष्ण मोहन सोनी, महेश मकवाना ने सुनी।
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भाजपा नेता का ऑडियो दिया, बोले, खुद की दुकान चलवाने, हमें हटवा रहा
नरेला जोड अयोध्या बायपास पर ठेलों-गुमठियों पर खानपान वस्तुएं बेचने वालों ने यहां आवेदन दिया। बताया कि क्षेत्र का भाजपा अयोध्या मंडल अपने रेस्टोरेंट को चलवाने इन खानपान दुकानों को हटवा रहे हैं। उन्होंने एक ऑडियो और वीडियो भी दिया, जिसमें नेता इन्हें धमका रहा है।
इसी तरह यहां आरटीआई एक्टिविस्ट अजय पाटीदार ने बाग सेवनियां क्षेत्र में लक्ष्मी परिसर के नाम से निर्मित बिल्डिंग में भवन अनुज्ञा व टीएंडसीपी की शर्तों का उल्लंघन करने की शिकायत की। आरटीआई एक्टिविस्ट मनोज त्रिपाठी ने यहां कोलार के रामायण गार्डन में पार्क की जमीन पर अन्य उपयोग का निर्माण करने की शिकायत की।
उन्होंने 30 साल पहले नालों पर निर्माण कराने वाले हाउसिंग बोर्ड, बीडीए और नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर-अफसरों की जांच व कार्रवाई की मांग का आवेदन भी दिया। यहां मोहल्ला समिति निर्माण के लिए कवायद शुरू करने की मांग का आवेदन आरंभ संस्था के जितेंद्र परमार ने दिया। उन्होंने बताया कि महापौर आलोक शर्मा ने शपथ ग्रहण के बाद अपनी पांच प्राथमिकताओं में इसे रखा था, लेकिन अब तक इसका काम शुरू नहीं किया।