बीजापुर में PMGSY के 4 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित, करोड़ों के भुगतान में गड़बड़ी का लगा आरोप

Bijapur News: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बीजापुर जिले में सड़क निर्माण और भुगतान में कथित अनियमितताओं के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मामले में चार अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित किया है। विभाग के अनुसार सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और अधिक भुगतान से जुड़े मामलों की जांच चल रही है। निलंबित अधिकारियों-कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, मामले में शामिल बताए जा रहे ठेकेदारों से राशि की रिकवरी और FIR की कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है।

Bijapur Chhattisgarh News: चार अधिकारी-कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार तत्कालीन कार्यपालन अभियंता (EE) सुरेश नागेश, एसडीओ मुविष लहरे, सुरेश बांदे और सतानंद महिकवार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। विभाग की ओर से बताया गया है कि PMGSY के तहत कराए गए विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, भुगतान और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। इन्हीं शिकायतों और सामने आई अनियमितताओं के आधार पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की गई है।

अधिक भुगतान और सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला

PMGSY के ईई रूपेंद्र भूआर्य ने बताया कि अधिक राशि के भुगतान और सड़कों में अनियमितता को लेकर विभाग के चार अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और निलंबित लोगों से पूछताछ की जा रही है। विभागीय जांच के दौरान सड़क निर्माण से जुड़े रिकॉर्ड, भुगतान और अन्य बिंदुओं की भी जांच की जा रही है।

ठेकेदारों पर रिकवरी और FIR की तैयारी

विभाग के अनुसार जांच में जो भी ठेकेदार मामले में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित ठेकेदारों से राशि की रिकवरी के साथ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी होने की बात कही गई है। विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

PMGSY के तहत बीजापुर जिले में सड़क निर्माण कार्यों को लेकर गुणवत्ता, भुगतान और अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें सामने आती रही हैं। अब चार अधिकारी-कर्मचारियों के निलंबन के बाद विभागीय जांच पर नजर बनी हुई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अनियमितताओं में किसकी कितनी जिम्मेदारी थी और सरकारी राशि के संबंध में आगे क्या कार्रवाई की जाती है।