Rajasthan E-Bus Service: राजस्थान के इस शहर में जल्द दौड़ेंगी नीले रंग की 75 ई-बसें, रूट फाइनल करने की प्रक्रिया शुरू

Bikaner E-Bus Service: राजस्थान के बीकानेर शहर में ई बस संचालन के लिए कवायद तेज हो गई है। बीकानेर शहर में कुल 125 ई बसों का संचालन किया जाएगा।

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर शहर में ई बस संचालन के लिए कवायद तेज हो गई है। नगर निगम और संबंधित कंपनी ई बस संचालन की तैयारियों में जुटे हुए है। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के सामने ई बस डिपो का निर्माण कार्य चल रहा है।

निगम ने बीकानेर शहरी क्षेत्र में ई बसों के संचालन के लिए रूट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ई बस संचालन करने वाली
कंपनी के प्रतिनिधियों ने बुधवार को बस डिपों निर्माण कार्य स्थल का दौरा किया। इसके बाद निगम आयुक्त मयंक मनीष के साथ बैठक कर प्रोजेक्ट पर चर्चा की।

बीकानेर शहर में कुल 125 ई बसों का संचालन किया जाएगा। प्रथम चरण में 75 बसें संचालित होगी। जून तक ई बसों का संचालन शुरू होने की संभावना है।

गेट बंद होने पर ही चल सकेगी ई बस

ई बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे। जब तक ई बस का दरवाजा बंद नहीं होगा, बस नहीं चलेगी। बस में तापमान बढ़ने पर अलार्म बजने लगेगा। बस जीपीएस सिस्टम से कनेक्टेड भी रहेगी।

व्हील चेयर व लिफ्ट

ई बस में दिव्यांगजन सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगे। प्रत्येक बस में एक व्हील चेयर रहेगी। साथ ही दिव्यांग के लिए बस में लिफ्ट भी होगी। व्हील चेयर सहित यात्री लिफ्ट में आएगा और बस में बिठा दिया जाएगा।

ब्ल्यू रंग की होगी ई बसें

बीकानेर में ई बस सेवा का संचालन करने वाली कंपनी सीएसएल मोबिलिट के धीरज पाराशर ने बताया कि बीकानेर में ब्ल्यू रंग की बसों का संचालन होगा। इनकी लंबाई 9 मीटर होगी। बस में 25 यात्रियों के लिए सीटें होगी। बस में 15 यात्री के खड़े रहने का स्पेस होगा।

कैमरे की नजर, महिला सीट आरक्षित

प्रत्येक बस में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। वातानुकूलित इन बसों में चार सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। आरक्षित सीटों का रंग पिंक होगा। रूट के स्थानों के नाम डिजिटल स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे।

ई-बसें चलने से होगा ये फायदा

ई-बसें चलने से प्रदूषण में कमी आएगी और बीकानेर शहर की हवा साफ होगी। ये बसें कम शोर करती हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी घटेगा। यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा मिलेगी। डीजल खर्च कम होने से संचालन लागत घटेगी और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।