
Double Land Registry: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक ही जमीन को दो बार बेचने का मामला सामने आया है। यहां मूल मालिकों ने वर्ष 1988 में जमीन का पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए सौदा कर दिया था। इसके बावजूद उनकी मृत्यु के बाद वारिसों ने उसी जमीन को वर्ष 2015 में दूसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कर दिया। मामला अदालत पहुंचा तो पुराने बैनामे और गवाह की गवाही के आधार पर पहले खरीदार का मालिकाना हक स्वीकार किया गया। अपर जिला न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए दूसरी रजिस्ट्री को संबंधित जमीन की सीमा तक शून्य और अप्रभावी घोषित कर दिया।
यह मामला बिल्हा तहसील के बेल्टुकरी गांव का है। यहां के निवासी शंभू केवट ने खसरा नंबर 147 की 0.62 एकड़ जमीन पर अपना स्वामित्व घोषित करने और उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत में अपील की थी। शंभू केवट और उनके दिवंगत भाई राधे केवट ने जनकराम यादव और रामकुमार यादव से 5 जुलाई 1988 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से जमीन खरीदी थी। इस सौदे के बाद 5 अगस्त 1988 को राजस्व अभिलेखों में भी खरीदारों के नाम नामांतरण दर्ज हो गया था। इस तरह जमीन की बिक्री और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।
मामले में विवाद तब शुरू हुआ, जब मूल विक्रेता जनकराम यादव की मृत्यु के बाद उनके वारिसों ने उत्तराधिकार के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसके बाद 15 मई 2015 को उन्होंने उसी जमीन का विक्रय पत्र रजनीश पांडेय के पक्ष में निष्पादित कर दिया। इस दूसरी रजिस्ट्री के बाद जमीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शंभू केवट ने इसे चुनौती देते हुए सिविल न्यायालय में वाद दायर किया। उनका पक्ष था कि जमीन पहले ही 1988 में खरीदी जा चुकी थी, इसलिए मूल विक्रेता के वारिसों को दोबारा उसे बेचने का अधिकार नहीं था।
शंभू केवट के मामले में प्रथम सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी बिल्हा ने 26 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाते हुए उनका वाद खारिज कर दिया था। इस फैसले से असंतुष्ट होकर शंभू ने नियमित सिविल अपील दायर की। अपील की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत में हुई। यहां वर्ष 1988 के पंजीकृत विक्रय पत्र समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की गई। अदालत ने पुराने बैनामे को मामले का महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 5 जुलाई 1988 के पंजीकृत विक्रय पत्र को गवाह सदाराम की गवाही से प्रमाणित किया गया था। खास बात यह रही कि प्रतिवादी पक्ष ने जिरह के दौरान गवाह की गवाही को चुनौती नहीं दी। अदालत ने दस्तावेज और गवाही के आधार पर माना कि मूल मालिकों ने अपने जीवनकाल में ही जमीन का वैध तरीके से विक्रय कर दिया था। ऐसे में जमीन उनकी संपत्ति का हिस्सा नहीं रह गई थी। जब मूल मालिकों का उस जमीन पर अधिकार ही नहीं बचा था, तो उनके वारिसों को भी उसे दोबारा बेचने का अधिकार नहीं था।
अपर जिला न्यायाधीश की अदालत ने शंभू केवट की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का 26 अप्रैल 2025 का फैसला निरस्त कर दिया। साथ ही 15 मई 2015 को निष्पादित विक्रय पत्र को खसरा नंबर 147 की 0.62 एकड़ भूमि की सीमा तक शून्य और अप्रभावी घोषित किया। अदालत ने वर्ष 1988 के बैनामे के आधार पर शंभू केवट और उनके दिवंगत भाई राधे केवट को जमीन का संयुक्त स्वामी माना। इसके साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 और उनके माध्यम से दावा करने वाले अन्य लोगों को इस जमीन में अवैध हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया।
यह मामला जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान दस्तावेजों की जांच और पुराने पंजीकृत विक्रय पत्रों के महत्व को भी सामने लाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति का वैध विक्रय पहले ही हो चुका हो, तो मूल मालिक की मृत्यु के बाद उसके वारिस उस संपत्ति को अपनी विरासत बताकर दोबारा नहीं बेच सकते। बिलासपुर के इस मामले में 37 साल पुराने बैनामे और गवाह की गवाही ने पहले खरीदार के स्वामित्व के दावे को मजबूत आधार दिया। अदालत के फैसले से 0.62 एकड़ जमीन पर लंबे समय से चल रहा विवाद भी समाप्त हुआ।