जोन बदलते ही बदली जिम्मेदारी! बिलासपुर नगर निगम में तेज हुआ प्रशासनिक फेरबदल, देखें list

Bilaspur Corporation Officers Transfer: बिलासपुर नगर निगम में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जोन कमिश्नरों समेत कई अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। बेहतर कामकाज और विकास कार्यों की निगरानी के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम में प्रशासनिक बदलाव किया गया है। कामकाज को बेहतर बनाने के लिए जोन कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और कार्यपालन अभियंताओं (ईई) के प्रभार बदले गए हैं। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने नए पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों को अलग-अलग जोनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव से वार्डों में चल रहे विकास कार्यों की निगरानी बेहतर होगी और आम लोगों से जुड़े कामों में तेजी आएगी।

Bilaspur Nagar Nigam Transfer: ढाई से चार साल से जमे अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

जानकारी के अनुसार कई जोन कमिश्नर लंबे समय से एक ही जोन में कार्यरत थे। इनमें कुछ अधिकारी ढाई से चार साल तक एक ही जिम्मेदारी संभाल रहे थे। प्रशासनिक कसावट और कामकाज में सुधार को देखते हुए निगम प्रशासन ने सभी जोनों में एक साथ फेरबदल किया है।

निर्वाचित परिषद की मांग के बाद लिया गया फैसला

बताया जा रहा है कि कई समय से अधिकारियों की जिम्मेदारी बदलने की मांग उठ रही थी। नगर निगम की निर्वाचित परिषद ने भी इस मामले को लेकर प्रशासन से बदलाव की बात कही थी। इसके बाद निगम प्रशासन ने सभी जोनों में अधिकारियों के प्रभार में बदलाव करने का फैसला लिया।

जोन-1 में बदलाव, रंजना अग्रवाल को मिली नई जिम्मेदारी

जोन क्रमांक-1 में लंबे समय से जिम्मेदारी संभाल रहीं रंजना अग्रवाल का प्रभार बदल दिया गया है। उन्हें अब जोन क्रमांक-8 की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जोन क्रमांक-6 की जोन कमिश्नर मधुलिका सिंह को अब जोन-1 का नया प्रभार सौंपा गया है। निगम प्रशासन ने यह बदलाव कामकाज में सुधार और बेहतर व्यवस्था के लिए किया है।

पार्षदों की शिकायतों के बाद बदला प्रभार

सूत्रों के मुताबिक रंजना अग्रवाल के खिलाफ पार्षदों की कई शिकायतें लंबित थीं। इसी बीच निगम प्रशासन ने जोन स्तर पर बदलाव करते हुए नई जिम्मेदारियां तय की हैं। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि अधिकारियों के प्रभार में बदलाव का उद्देश्य कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना और वार्डों में विकास कार्यों की गति बढ़ाना है। नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों को बेहतर समन्वय और प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।